Sarita Mishra
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नागरिकों को एक नंबर, एक कार्ड,एक पहचान प्रदान करने के लिए राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकिय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। भविष्य में विभिन्न प्रकार की जन कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जायेगा।
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य मे बालिकाओ के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 201 को की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार बेटी के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Sarita Mishraलेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित … Read more
Sarita Mishraलेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित … Read more
Sarita Mishraलेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित … Read more
भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को खेती हेतु कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी।किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर 7 फीसदी की दर से ब्याज लगता है लेकिन अगर इस लोन को एक साल की भीतर चुका दिया जाता है तो किसान को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही इस रकम पर देना होता है।
भारत सरकार के निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव मे पारदर्शिता रखने हेतु वेबकास्टिंग की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। वेबकास्टिंग के माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा वेबकास्टिंग के लिए चिन्हित प्रत्येक बूथ पर मतदान के दिन वेब कैमरा स्थापित किया जाता है। जिसके माध्यम से निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक चिन्हित बूथ के क्रियाकलापों पर निगरानी रखी जाती है।
📌 अपडेट (2026): Union Budget 2026-27 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को ₹28,183 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है — जो 2025-26 के संशोधित अनुमान ₹24,374 करोड़ से कहीं ज्यादा है। यह सरकार की महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण और पोषण से जुड़ी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योजना अब Mission Shakti के अंतर्गत संचालित … Read more
भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के उपरांत आर्थिक सुरक्षा व एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप मे प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है । यह एक पेंशन योजना है। इस योजना में पैसे निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को 10 साल में 8 प्रतिशत ब्याज मिलता है. अगर वरिष्ठ नागरिक सालाना प्लान का चयन करते है तो उन्हें 8.3 प्रतिशत का ब्याज दर मिलता है।
भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान गरीब वर्ग की सहायता हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत मार्च 2020 मे की गई है ।इस योजना के अंतर्गत देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, उसे अपने कोटे के राशन के साथ-साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा है. इस योजना के तहत मुफ्त अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा, जहां से राशन कार्ड पर मिलता है।