🚨 Breaking (16 जुलाई 2026) | PIB PRID: 2285522: Union Minister मनोहर लाल (MoHUA) ने परिवर्तन योजना के operational guidelines approve कर दिए — अब scheme implementation के लिए पूरी तरह तैयार है। Cabinet ने 3 जून 2026 को ₹9,585 करोड़ के साथ scheme approve की थी। UP, Haryana, Rajasthan और Delhi ने नए vehicles पर 10 साल Motor Vehicle Tax free करने की notification जारी कर दी।
मान लो रमेश भाई मेरठ के ट्रांसपोर्टर हैं। उनके पास एक पुरानी BS-III ट्रक है — 2009 में ली थी। दिल्ली में entry बंद हो गई। NGT का आदेश आया। उन्हें नई ट्रक लेनी है लेकिन कीमत डराती है।
परिवर्तन योजना ऐसे ही रमेश भाइयों के लिए आई है।
सारांश
परिवर्तन योजना (PARIVAHAN — Vehicular Assets Rapid Renewal and Incentivization to Abate Network Emissions) दिल्ली-NCR में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने Trucks और Buses को BS-VI standard या Electric Vehicles में बदलने के लिए एक Government incentive scheme है। 3 जून 2026 को Cabinet approved — ₹9,585 करोड़ का budget। लाभार्थियों को मिलेगा: 5% Interest Subsidy vehicle loan पर, minimum 8% OEM Discount, Monthly Fuel Voucher, 10 साल Motor Vehicle Tax Free, और EV में बदलने पर एकमुश्त सहायता। यह scheme UP, Haryana, Rajasthan और Delhi के NCR-based transporters के लिए है।
परिवर्तन योजना एक नज़र में
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| Scheme | परिवर्तन योजना |
| Full Form | Vehicular Assets Rapid Renewal and Incentivization to Abate Network Emissions |
| Cabinet Approval | 3 जून 2026 |
| Guidelines Approved | 16 जुलाई 2026 |
| Total Budget | ₹9,585 करोड़ |
| Central Share | ₹5,041 करोड़ |
| Implementing Ministry | MoRTH (सड़क परिवहन मंत्रालय) |
| Financial Channel | NCRPB (National Capital Region Planning Board) |
| Coverage | दिल्ली-NCR — UP, Haryana, Rajasthan, Delhi |
| Target Vehicles | पुराने Trucks और Buses → BS-VI या EV |
| Interest Subsidy | 5% — Vehicle Loan पर |
| OEM Discount | Minimum 8% — नए vehicles पर |
| EV Bonus | एकमुश्त financial support + COD Trading |
| Fuel Voucher | Monthly — Diesel/CNG replacement वालों को |
| Motor Vehicle Tax | 10 साल — Free (UP, Haryana, Rajasthan, Delhi) |
| Registration Fee | पूर्ण छूट — UP, Haryana, Rajasthan, Delhi |
| OEM Partners | 11 OEMs — 95%+ commercial vehicle market |
| Digital Platform | Vahan + V-Scrap + DigiELV + PFMS |
| PIB Reference | PRID: 2285522, 16 July 2026 |
परिवर्तन योजना क्यों आई — असली वजह
दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। हर सर्दियों में AQI 400 पार करता है। और इसमें सबसे बड़ा contributor है — पुराने, BS-II और BS-III standard के Heavy Vehicles।
ये ट्रक और बसें — जो 10-15 साल पुरानी हैं — एक आधुनिक BS-VI vehicle से 5-10 गुना ज़्यादा pollution फैलाती हैं।
Supreme Court से लेकर NGT तक — सबने बार-बार कहा है — पुराने vehicles हटाओ। लेकिन ट्रांसपोर्टर भाइयों की मजबूरी भी है — नई ट्रक करोड़ रुपये की आती है। कोई मदद नहीं मिलती।
परिवर्तन योजना इसी gap को bridge करती है। सरकार कह रही है — “पुराना वाहन scrape करो, नया लो, हम subsidize करेंगे।”
UPSC/State PCS Perspective: परिवर्तन योजना, National Clean Air Programme (NCAP) और Vehicle Scrappage Policy (2021) का एक targeted extension है — specifically NCR के लिए। NCRPB (National Capital Region Planning Board) के through fund routing — यह Regional Governance का example है जहाँ 4 State Governments और Centre मिलकर एक regional problem solve कर रहे हैं। BS-VI emission norms (April 2020 से) को fleet में actually penetrate करवाना — यह scheme उसी का mechanism है।
5 Benefits — क्या-क्या मिलेगा?
1. 💰 5% Interest Subsidy — Vehicle Loan पर
नई BS-VI ट्रक की कीमत ₹20-30 लाख है। Bank loan लेते हो — सालाना interest 10-12% होता है।
परिवर्तन योजना में 5% interest subsidy मिलेगी। यानी effective interest rate घटकर 5-7% पर आ जाएगी। 5 साल के loan पर — lakhs की बचत।
2. 🏷️ Minimum 8% OEM Discount — Vehicle Price पर
11 बड़े OEMs (Tata Motors, Ashok Leyland, Mahindra, Volvo आदि) ने MoRTH के साथ MoU किया है। ये कंपनियां eligible beneficiaries को minimum 8% discount देंगी — dealer price पर। ₹25 लाख की ट्रक पर — ₹2 लाख की direct बचत।
3. ⛽ Monthly Fuel Voucher — Diesel/CNG वालों को
अगर पुरानी Diesel/CNG vehicle को नई Diesel/CNG BS-VI vehicle से replace कर रहे हो — तो monthly fuel voucher मिलेगा। यह एक ongoing support है।
4. 🚗 EV में बदलने पर — Extra Bonus
Electric Vehicle लेते हो तो:
- एकमुश्त financial support (one-time)
- COD (Certificate of Deposit) Trading की facility
EV transition के लिए यह सबसे बड़ा incentive है।
5. 🏛️ 10 साल Motor Vehicle Tax Free + Registration Fee Zero
यह सबसे बड़ा practical benefit है। UP, Haryana, Rajasthan और Delhi — चारों ने notification जारी कर दी:
- नई vehicle पर 10 साल तक Motor Vehicle Tax नहीं
- Registration Fee — पूरी तरह माफ
एक commercial vehicle पर हर साल हजारों रुपये Motor Vehicle Tax देना पड़ता है — 10 साल का यह माफ होना बड़ी राहत है।
Incentive Package Summary
| Benefit | Amount/Details |
|---|---|
| Interest Subsidy | 5% — Vehicle Loan पर |
| OEM Discount | Minimum 8% — Purchase Price पर |
| Motor Vehicle Tax | 10 साल — Free |
| Registration Fee | 100% Exempt |
| Fuel Voucher | Monthly — Diesel/CNG replacement |
| EV Bonus | One-time + COD Trading |
कौन Eligible है?
परिवर्तन योजना specifically दिल्ली-NCR में operate करने वाले Heavy Vehicles के owners के लिए है।
Eligible:
- NCR में registered या operate करने वाले पुराने Trucks और Buses के owners
- BS-II, BS-III standard के प्रदूषण फैलाने वाले heavy vehicles
- UP (Meerut, Ghaziabad, Hapur, Muzaffarnagar, Bulandshahr), Haryana (Faridabad, Gurgaon, Sonipat), Rajasthan (Alwar, Bharatpur), Delhi के transporters
⚠️ Exact eligibility criteria — जैसे vehicle age, registration details, etc. — operational guidelines के full details MoRTH द्वारा जल्द announce होंगे।
Digital Platform — कैसे Transparent रहेगा?
योजना का implementation एक integrated digital platform से होगा जो इन सबसे connected है:
Vahan (vehicle registration) + V-Scrap (scrapping) + DigiELV (end-of-life vehicles) + PFMS (fund management) + Partner Banks + Fuel Voucher System।
यानी — पूरा process online, transparent और paperless। कोई middleman नहीं।
11 OEM Partners — कौन-कौन शामिल?
11 OEM (Original Equipment Manufacturers) ने MoRTH के साथ MoU sign किया है। इनकी commercial vehicle market में combined share 95%+ है। यानी लगभग हर बड़े truck/bus brand में यह discount मिलेगी।
इन 11 OEMs के exact नाम MoRTH की official announcement में आएंगे। Tata Motors, Ashok Leyland, Mahindra, Eicher जैसे major players definitely शामिल होंगे।
UP-NCR के ट्रांसपोर्टरों के लिए खास बात
अगर तुम Meerut, Ghaziabad, Muzaffarnagar, Hapur या Bulandshahr से दिल्ली रूट पर ट्रक चलाते हो — यह scheme directly तुम्हारे लिए है।
UP सरकार ने 10 साल Motor Vehicle Tax exemption और registration fee waiver की notification पहले ही जारी कर दी है। UP के NCR जिलों में registered vehicles इससे benefit करेंगे।
CM Yogi की UP government और Centre दोनों मिलकर NCR के transporters को यह incentive दे रहे हैं।
Apply कैसे करें?
Guidelines 16 जुलाई को approve हुई हैं — application portal जल्द launch होगा।
अभी के लिए:
Step 1: अपने नज़दीकी Authorized Vehicle Dealer (Tata, Ashok Leyland, Mahindra etc.) से scheme की जानकारी लें
Step 2: MoRTH portal — morth.nic.in पर scheme updates check करते रहें
Step 3: V-Scrap portal — vscrap.parivahan.gov.in पर पुरानी vehicle scrap करने का process शुरू करें
Step 4: Application portal launch होने पर — ऊपर बताए 5 benefits के लिए apply करें
मंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा?
केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री और NCRPB के अध्यक्ष मनोहर लाल ने कहा — “परिवर्तन योजना के दिशा-निर्देशों को मंजूरी मिलना NCR के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह योजना पुराने ट्रकों और बसों से होने वाले वाहन प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करेगी और दिल्ली-NCR के करोड़ों निवासियों को वास्तविक राहत मिलेगी।”
संबंधित योजनाएं
- मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण UP →
- Project GANGA UP (Ganga Fiber) →
- PM SVANidhi योजना 2026 →
- MPMS Mobile Manufacturing Scheme →
- मुद्रा योजना 2026 →
ट्रांसपोर्टर भाइयों के अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
परिवर्तन योजना क्या है?
दिल्ली-NCR में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले Trucks और Buses को BS-VI या EV में बदलने के लिए Government की incentive scheme। ₹9,585 करोड़ का budget।
यह कब approved हुई?
Cabinet ने 3 जून 2026 को approve किया। Guidelines 16 जुलाई 2026 को final हुईं।
कौन से वाहन eligible हैं?
NCR में operate करने वाले पुराने (BS-II, BS-III) Trucks और Buses। Exact criteria MoRTH की official notification में आएगा।
5% Interest Subsidy का क्या मतलब है?
अगर Bank से 10% interest पर loan मिलता है — सरकार 5% देगी — तुम्हें सिर्फ 5% देना होगा।
OEM Discount कितना मिलेगा?
Minimum 8% — नई eligible vehicle की purchase price पर। 11 major OEMs ने MoU sign किया है।
UP के ट्रांसपोर्टरों को क्या मिलेगा?
10 साल Motor Vehicle Tax Free + Registration Fee माफ — UP सरकार ने notification जारी कर दी।
EV लेने पर क्या extra मिलेगा?
One-time financial support + COD (Certificate of Deposit) Trading facility — EV transition को encourage करने के लिए।
Fuel Voucher किसे मिलेगा?
जो Diesel/CNG से नई Diesel/CNG BS-VI vehicle में replace करेंगे — उन्हें monthly fuel voucher मिलेगा।
Apply कहाँ करें?
Portal जल्द launch होगा। अभी morth.nic.in पर updates check करें और authorized dealer से बात करें।
Budget कितना है?
₹9,585 करोड़ — Central share ₹5,041 करोड़। NCRPB के through fund transfer।
आधिकारिक स्रोत
- PIB PRID: 2285522, 16 जुलाई 2026
- MoRTH — morth.nic.in
- V-Scrap Portal — vscrap.parivahan.gov.in
- NCRPB — ncrpb.nic.in
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।
