| 🔔 ताज़ा अपडेट (29 अक्टूबर 2026) जन योजना अभियान 2026-27 2 अक्टूबर 2026 को 2.42 लाख+ विशेष ग्राम सभाओं के साथ शुरू हुआ। इसमें हर ग्राम पंचायत वित्त वर्ष 2027-28 की GPDP बनाएगी। 16वें वित्त आयोग ने 2026-31 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹4,35,236 करोड़ की सिफारिश की है — प्रति व्यक्ति अनुदान ~₹400 से ~₹950 सालाना। 28 अक्टूबर को मंजूर PM विकसित ग्राम स्वराज योजना इसी GPDP को मजबूत बनाने के लिए पंचायतों को प्रशिक्षण और डिजिटल मदद देगी। |
पवई जनपद के एक गांव में हर साल बारिश में मुख्य गली पानी से भर जाती है, लेकिन नाली बनाने का काम कभी पंचायत की योजना में आता ही नहीं। वजह? ग्राम सभा की बैठक में कोई यह मुद्दा उठाता ही नहीं। जन योजना अभियान ठीक इसी के लिए है — गांव की जरूरत गांव वाले खुद तय करें।
मैं Sarita Mishra, इस लेख में आपको आसान भाषा में बताती हूं कि जन योजना अभियान 2026-27 क्या है, ग्राम सभा में आपकी आवाज कैसे योजना तक पहुंचती है, और इस बार पंचायतों के पास कितना ज्यादा पैसा आने वाला है।
| ✅ सीधा जवाब जन योजना अभियान (“सबकी योजना, सबका विकास”) पंचायती राज मंत्रालय का सालाना अभियान है, जिसमें ग्राम सभा की भागीदारी से ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनती है। यह नकद लाभ वाली योजना नहीं है। 2026-27 का अभियान 2 अक्टूबर 2026 से चल रहा है और इसमें 2027-28 की योजना बनेगी। अपनी ग्राम सभा में जाकर गांव की जरूरतें रखें — इसी योजना से तय होता है कि पंचायत का पैसा किन कामों पर खर्च होगा। |
एक नज़र में — जन योजना अभियान 2026-27
| बिंदु | जानकारी |
| नाम | जन योजना अभियान (People’s Plan Campaign) — “सबकी योजना, सबका विकास” |
| मंत्रालय | पंचायती राज मंत्रालय (21 मंत्रालयों/विभागों के साथ) |
| शुरुआत | 2 अक्टूबर 2026 — विशेष ग्राम सभाएं |
| किस साल की योजना | वित्त वर्ष 2027-28 की GPDP |
| विशेष ग्राम सभाएं | 2.42 लाख+ (2 अक्टूबर 2026) |
| योजना बनाने वाली पंचायतें | 2.55 लाख+ |
| पोर्टल | eGramSwaraj, GPDP पोर्टल (gpdp.nic.in), पंचायत निर्णय (meetingonline.gov.in) |
| कब से चल रहा है | 2018 से हर साल |
| अंतिम तिथि | आम तौर पर 31 जनवरी — राज्य के आदेश से पक्की करें |
| नकद लाभ | नहीं |
इस बार क्यों खास है — पंचायतों के पास दोगुने से ज्यादा पैसा
16वें वित्त आयोग ने 2026-27 से 2030-31 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹4,35,236 करोड़ की सिफारिश की है, जो 15वें वित्त आयोग से लगभग 84% ज्यादा है। प्रति व्यक्ति अनुदान ~₹400 से बढ़कर ~₹950 सालाना हो रहा है। मतलब — इस बार ग्राम सभा में बनी योजना पहले से कहीं ज्यादा पैसे के इस्तेमाल का फैसला करेगी।
उदाहरण से समझें: 3,000 आबादी वाले गांव के लिए क्या बदला
| पहले (~₹400/व्यक्ति) | अब (~₹950/व्यक्ति) | |
| 3,000 आबादी × प्रति व्यक्ति अनुदान | ₹12 लाख/साल | ₹28.5 लाख/साल |
| फर्क | — | लगभग ₹16.5 लाख/साल ज्यादा |
ध्यान दें: यह मोटा हिसाब है — प्रति व्यक्ति आंकड़ा सभी ग्रामीण स्थानीय निकायों (जिला/क्षेत्र/ग्राम पंचायत) के लिए है, और ग्राम पंचायत को मिलने वाला हिस्सा राज्य के फॉर्मूले से तय होता है। सीख: इतनी बड़ी राशि का सही इस्तेमाल तभी होगा, जब ग्राम सभा में आप अपनी जरूरतें रखें।
GPDP कैसे बनती है — 6 कदम
- विशेष ग्राम सभा (2 अक्टूबर) — अभियान की शुरुआत, गांव की स्थिति पर चर्चा
- स्थिति विश्लेषण — गांव की संपत्तियां, कमियां और जरूरतें पहचानी जाती हैं
- विभागों का तालमेल — 21 मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के काम एक साथ देखे जाते हैं
- प्राथमिकता तय — कौन सा काम पहले होगा, ग्राम सभा तय करती है
- ग्राम सभा की मंजूरी — अंतिम योजना ग्राम सभा में पारित होती है
- eGramSwaraj पर अपलोड — योजना ऑनलाइन, कोई भी देख सकता है
2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं में किन विषयों पर चर्चा हुई
| विषय | क्या |
| पैसा | वित्त आयोग का अनुदान, पंचायत की अपनी आय (OSR) |
| संपत्ति | स्वामित्व योजना — 2.06 लाख गांवों में 3.33 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड |
| रोजगार | VB-G RAM G — 31.69 करोड़ मानव-दिवस, 2.23 करोड़ परिवारों के 2.81 करोड़ मजदूर |
| पानी-स्वच्छता | नल कनेक्शन 16 करोड़+ (80%+), 12.22 करोड़ शौचालय, 89.6% गांव ODF Plus |
| अन्य | खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026, बाल विवाह मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत |
आम ग्रामीण अपनी बात योजना तक कैसे पहुंचाएं
- ग्राम सभा की बैठक में जाएं — तारीख पंचायत भवन या प्रधान/सचिव से पूछें
- अपनी गली/मोहल्ले की जरूरत लिखकर ले जाएं — नाली, सड़क, हैंडपंप, स्ट्रीट लाइट, स्कूल की मरम्मत
- महिला सभा और वार्ड सभा में भी मुद्दे उठाएं
- VB-G RAM G के काम (जल संरक्षण, सड़क, आजीविका) के लिए भी प्रस्ताव दें — ये VGPP से जुड़ते हैं
- eGramSwaraj पर देखें कि आपका काम योजना में आया या नहीं
ग्राम प्रधान और सचिव के लिए जरूरी
- GPDP 2027-28 समय पर eGramSwaraj पर अपलोड करें
- ग्राम सभा की बैठक की जानकारी पंचायत निर्णय पोर्टल पर दर्ज करें
- VB-G RAM G के VGPP और GPDP में तालमेल रखें
- PM विकसित ग्राम स्वराज योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर नजर रखें
इन लेखों के बारे में भी पढ़ें
- प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना
- ई-ग्राम स्वराज पोर्टल
- विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP)
- पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स
- स्वामित्व योजना
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026
- सामाजिक अंकेक्षण
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जन योजना अभियान क्या है?
पंचायती राज मंत्रालय का सालाना अभियान (“सबकी योजना, सबका विकास”), जिसमें ग्राम सभाओं की भागीदारी से हर ग्राम पंचायत अगले वित्त वर्ष की ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) बनाती है। यह 2018 से हर साल चलता है।
जन योजना अभियान 2026-27 कब शुरू हुआ?
2 अक्टूबर 2026 (गांधी जयंती) को देशभर में विशेष ग्राम सभाओं के साथ। इसमें वित्त वर्ष 2027-28 की GPDP बनेगी।
अभियान कब तक चलेगा?
पिछले वर्षों में यह अभियान आम तौर पर 2 अक्टूबर से 31 जनवरी तक चला है। 2026-27 की अंतिम तिथि अपने राज्य के पंचायती राज विभाग के आदेश से पक्की करें।
क्या इस अभियान में किसी को पैसा मिलता है?
नहीं। यह नकद लाभ वाली योजना नहीं, बल्कि गांव की विकास योजना बनाने का अभियान है। इसी योजना से तय होता है कि पंचायत को मिलने वाला पैसा किन कामों पर खर्च होगा।
2 अक्टूबर 2026 को कितनी विशेष ग्राम सभाएं हुईं?
2.42 लाख से ज्यादा विशेष ग्राम सभाएं GPDP पोर्टल और पंचायत निर्णय पोर्टल पर निर्धारित की गईं।
GPDP कहां अपलोड होती है?
eGramSwaraj पोर्टल पर। 2.55 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें हर साल अपनी योजना बनाकर अपलोड करती हैं।
आम ग्रामीण इसमें कैसे हिस्सा लें?
अपनी ग्राम सभा की बैठक में जाएं और गांव की जरूरतें (सड़क, नाली, पानी, स्कूल, रोजगार के काम) रखें। महिलाएं, SC/ST और युवा अपनी अलग जरूरतें भी उठा सकते हैं।
16वें वित्त आयोग से पंचायतों को कितना पैसा मिलेगा?
2026-31 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को ₹4,35,236 करोड़ की सिफारिश — 15वें वित्त आयोग से लगभग 84% ज्यादा। प्रति व्यक्ति अनुदान लगभग ₹400 से बढ़कर करीब ₹950 सालाना।
ग्राम सभा में किन विषयों पर चर्चा हुई?
वित्त आयोग का अनुदान, अपनी आय (OSR), संपत्ति अधिकार (स्वामित्व), रोजगार (VB-G RAM G), पेयजल-स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026, बाल विवाह मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत।
जन योजना अभियान और PM विकसित ग्राम स्वराज योजना में क्या संबंध है?
जन योजना अभियान हर साल GPDP बनाने की प्रक्रिया है। 28 अक्टूबर 2026 को मंजूर PM विकसित ग्राम स्वराज योजना पंचायतों को यही योजना बेहतर बनाने के लिए प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म देगी।
अपनी पंचायत की योजना ऑनलाइन कैसे देखें?
eGramSwaraj पोर्टल या ऐप पर अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनकर GPDP, बजट और खर्च देखें।
निष्कर्ष
जन योजना अभियान 2026-27 में आपके गांव की 2027-28 की विकास योजना बन रही है — और इस बार 16वें वित्त आयोग से पंचायतों के पास पहले से दोगुने से ज्यादा पैसा आ रहा है। यह पैसा किस काम पर खर्च हो, यह ग्राम सभा तय करती है। अगली ग्राम सभा में जरूर जाएं और अपने मोहल्ले की जरूरत लिखकर रखें। राज्य की अंतिम तिथि और दिशानिर्देश आते ही मैं यहां जोड़ दूंगी।
स्रोत
- पंचायती राज मंत्रालय — जन योजना अभियान 2026-27 की घोषणा
- 2 अक्टूबर 2026 विशेष ग्राम सभाओं पर सरकारी विवरण (रिपोर्ट: Kashmir Despatch, 3 अक्टूबर 2026)
- PIB, 28 अक्टूबर 2026 — PM विकसित ग्राम स्वराज योजना (कैबिनेट)
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।
