उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का विवरण
📌 अपडेट (मई 2026): योगी सरकार ने ग्रामीण परिवहन विकास के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत लगभग 12,200 गांवों में बस सेवा शुरू की जाएगी — जहां अब तक सार्वजनिक परिवहन की कोई सुविधा नहीं थी। योजना का लक्ष्य 59,163 ग्राम सभाओं को जोड़ना है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन … Read more
📌 अपडेट (जनवरी 2026): PIB के अनुसार ODOP मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत अब तक ₹6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुके हैं। 1.25 करोड़ से अधिक कारीगरों को आधुनिक टूलकिट के साथ प्रशिक्षण। UPITS 2025 में 466 ODOP स्टॉल — ₹20.77 करोड़ के व्यापार सौदे। ODOP अब 770+ जिलों तक विस्तारित। (स्रोत: PIB PRID … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को निजी लघु सिंचाई साधन मे सहायता प्रदान करने के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा पांच हजार और सात हजार रुपये है तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थियों को बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को बिजली का कनेक्शन लेने मे सुविधा प्रदान करने के लिए झटपट बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को यानी बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले एपीएल परिवारों को किफायती दरों पर झटपट बिजली कनेक्शन की सुविधा मिलती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के हर गरीब परिवार (बीपीएल) में बेटी के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए का विकास बॉन्ड और 5100 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह योजना बेटी के जन्म से ही शुरू हो जाती है और 21 साल की उम्र में मेच्योर हो जाती है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को की गयी है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह एक मृत्यु सहायता योजना है,इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रुपये का मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है । इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले स्थानीय दस्तकारों तथा पारंपरिक कारीगरों के विकास हेतु विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगर जैसे बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार,हलवाई, मोची,राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सुदृढीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर मे सुधार होगा।
🔴 अपडेट (जुलाई 2026) उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों पेंशन राशियां बढ़ा दी हैं: • दिव्यांग पेंशन: ₹500/माह से बढ़ाकर ₹1,000/माह (वृद्धावस्था व विधवा पेंशन जैसी ही बढ़ोतरी) • कुष्ठावस्था पेंशन: ₹2,500/माह से बढ़ाकर ₹3,000/माह ताज़ा स्थिति और भुगतान की पुष्टि के लिए sspy-up.gov.in पोर्टल देखें। सीधा जवाब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के ऐसे … Read more
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से निराश्रित महिला पेंशन योजना/ विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।