राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के समस्त नागरिकों को एक नंबर, एक कार्ड,एक पहचान प्रदान करने के लिए राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकिय परिवार पहचान संख्या एवं सदस्यों को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या सहित बहुउद्देशीय जन आधार कार्ड नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। भविष्य में विभिन्न प्रकार की जन कल्याण की योजनाओं के लाभ/सेवाओं को इस कार्ड के आधार पर हस्तांतरित किया जायेगा।
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य मे बालिकाओ के जन्म को प्रोत्साहित करने तथा बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत 1 जून 201 को की गई है। इस योजना के तहत राजस्थान सरकार बेटी के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई, स्वास्थ्य व देखभाल के लिए अभिभावक को 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया … Read more
लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया … Read more
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अधिकाधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने तथा प्रदेश की महिला उद्यमियों को रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण करने के उपरांत सरकार द्वारा उन्हे मास्क बनाने का कार्य प्रदान किया जाता है और उनके द्वारा तैयार किए गए मास्क को मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर पर जिले स्तर पर क्रय किया जाता है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और लिंगानुपात को नियंत्रित करने के लिए भाग्य लक्ष्मी योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य के हर गरीब परिवार (बीपीएल) में बेटी के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 50 हजार रुपए का विकास बॉन्ड और 5100 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। यह योजना बेटी के जन्म से ही शुरू हो जाती है और 21 साल की उम्र में मेच्योर हो जाती है।
झारखण्ड सरकार द्वारा किसानों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से झारखण्ड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत मानक फसल ऋण बकाया खातों मे रु. 50000 तक की बकाया राशि माफ की जाती है। इस योजना के माध्यम से किसानों की ऋण पात्रता मे सुधार होगा तथा कृषि के प्रति उनकी रुचि भी बढ़ेगी जिससे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मे भी सुधार होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापना हेतु रु० 25.00 लाख तक एवं सेवा क्षेत्र हेतु रु० 10.00 लाख तक का ऋण बिना किसी गारंटी के बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2018 को की गयी है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह एक मृत्यु सहायता योजना है,इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रुपये का मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है । इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है।
भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा भारत देश के समस्त किशोरियों को जिनकी उम्र 11 वर्ष से 18 वर्ष है के सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत ११ से १८ साल तक की किशोरियों में पोषण, प्रशिक्षण एवं जागरुकता को बढ़ावा दिया जाता है। किशोरियों को आयरन और प्रोटीन की गोलियाँ एवं अन्य आवश्यक पोषक तत्व दिये जाते हैं। योजना का क्रियान्वयन ११ से १४ साल की बच्चियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना द्वारा वहीं १५ से १८ साल की किशोरियों के लिए आँगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से किया जाता है।