VB-G RAM G योजना 2026: मनरेगा की जगह आई नई व्यवस्था — लॉन्च, पात्रता, मज़दूरी और पूरी प्रक्रिया

🚨 उत्तराखंड Notification (जुलाई 2026): उत्तराखंड शासन के ग्राम्य विकास अनुभाग-2 ने VB-G RAM G के लिए FY 2026-27 की Peak Agriculture Season (चरम कृषि मौसम) अवधियाँ जारी कीं। इन अवधियों में कोई VB-G RAM G काम शुरू नहीं होगा — खरीफ बुवाई/कटाई + रबी बुवाई/कटाई के दौरान। हरिद्वार: खरीफ बुवाई 16-30 June, कटाई 1-15 Oct। देहरादून: बुवाई 21 Jun-5 Jul, कटाई 16-30 Oct।

मान लीजिए आपके गाँव में किसी मज़दूर परिवार को साल में 100 दिन भी पक्का काम नहीं मिल पाता था, और जब मिलता भी था तो भुगतान महीनों लटक जाता था। VB-G RAM G इसी समस्या को ठीक करने के लिए बनाई गई है। यह 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह लागू हुई नई योजना है, जिसमें ₹95,692 करोड़ का बजट, 125 दिन की रोज़गार गारंटी, और कम से कम ₹300/दिन की मज़दूरी तय की गई है। सबसे बड़ा बदलाव है भुगतान का तरीका — अब पैसा कागज़ी प्रक्रिया में फंसने की बजाय SNA-SPARSH और DBT-SPARSH सिस्टम से सीधे मज़दूर के खाते में पहुँचता है।

VB-G RAM G योजना 2026 एक नजर में

विवरणजानकारी
योजना का नामविकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण)
पुरानी योजनाMGNREGA / महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
शुरुआत तारीख1 जुलाई 2026
कुल बजट₹95,692 करोड़
रोज़गार गारंटी125 दिन
न्यूनतम मज़दूरी₹300/दिन (राज्य अनुसार भिन्न)
पंजीकरण आधारHousehold + Aadhaar eKYC
भुगतान प्रणालीSNA-SPARSH / DBT-SPARSH
आधिकारिक पोर्टलvbgramg.dord.gov.in
अनुमत कार्य318 कार्य (Schedule I, 4 श्रेणियाँ, 29 उप-श्रेणियाँ)

इस गाइड में क्या-क्या मिलेगा

हमने यह पेज जानबूझकर लंबा रखा है — क्योंकि VB-G RAM G को आधा-अधूरा समझने से आपका नुकसान हो सकता है, चाहे आप मज़दूरी के लिए आवेदन कर रहे हों या पंचायत स्तर पर इसे लागू करवा रहे हों। नीचे छह हिस्सों में हमने पूरी योजना को तोड़ा है — जिस हिस्से से आपका सवाल जुड़ा है, सीधे वहाँ जाएं, या शुरू से पूरा पढ़ें ताकि तस्वीर साफ़ हो जाए।

  1. VB-G RAM G क्या है — मनरेगा से कैसे और कितनी अलग
  2. पात्रता और पंजीकरण — आवेदन कौन कर सकता है
  3. प्रक्रिया और तकनीक — काम मांगने से भुगतान तक का सफ़र
  4. मज़दूरी, भत्ता और मुआवज़ा — आपको कितना और कब मिलेगा
  5. फंडिंग, गवर्नेंस और एकीकरण — योजना के पीछे की मशीनरी
  6. राज्यवार लॉन्च अपडेट

VB-G RAM G क्या है — मनरेगा से कैसे और कितनी अलग

2005 में जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) आया था, तब वह अपने आप में एक क्रांति था — पहली बार ग्रामीण परिवारों को काम का “अधिकार” मिला था, भीख नहीं। लेकिन 17 साल में दुनिया बदल गई। डिजिटल पेमेंट आम हो गए, सैटेलाइट से ज़मीन की मॉनिटरिंग संभव हो गई, और मनरेगा की पुरानी प्रक्रिया धीरे-धीरे बोझ लगने लगी — देर से भुगतान, फर्ज़ी जॉब कार्ड, काम की गुणवत्ता पर सवाल।

VB-G RAM G इन्हीं समस्याओं को सामने रखकर बनाई गई है। यह मनरेगा को खत्म नहीं कर रही, बल्कि उसकी नींव पर एक ज़्यादा तकनीक-आधारित, पारदर्शी व्यवस्था खड़ी कर रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आख़िरी दिन 30 जून को क्या हुआ और मनरेगा कैसे विदा हुई, तो हमारा मनरेगा योजना 2026 – अंतिम दिन वाला आर्टिकल पढ़ें। पूरे अधिनियम को कानूनी नज़रिए से समझना है तो विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 देखें।

लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल यही आता है — “बदला क्या है?” इसका सीधा जवाब हमने एक अलग आर्टिकल में 15 बड़े अंतरों के ज़रिए दिया है: VB-G RAM G vs MGNREGA 2026: 15 बड़े अंतर। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि इससे आपकी अपनी आमदनी पर असल में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो VB-G RAM G से ग्रामीण परिवारों की आय कैसे बढ़ेगी ज़रूर पढ़ें। काम की नई श्रेणियों को विज़ुअल तरीके से समझने के लिए VB-G RAM G कार्यों की श्रेणियाँ — इन्फोग्राफिक देखें।

VB-G RAM G योजना 2026 पात्रता और पंजीकरण — आवेदन कौन कर सकता है

यहाँ से असली सवाल शुरू होता है: “क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, और कैसे?” अच्छी खबर यह है कि पंजीकरण की प्रक्रिया मनरेगा से ज़्यादा डिजिटल और कम झंझट वाली बनाई गई है, लेकिन उतनी ही ज़रूरी भी — एक गलत कदम से आपका आवेदन अटक सकता है।

सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि पात्र कौन है — आय, ज़मीन, और परिवार से जुड़ी शर्तें क्या हैं, यह हमने VB-G RAM G पात्रता मानदंड 2026 में साफ़-साफ़ लिखा है। पात्र होने के बाद अगला कदम है जॉब कार्ड बनवाना — इसकी पूरी स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया VB-G RAM G जॉब कार्ड 2026 — आवेदन प्रक्रिया में है। अगर आपके पास पहले से मनरेगा का जॉब कार्ड है और जानना चाहते हैं कि वह नई व्यवस्था में चलेगा या नहीं, ट्रांसफर कैसे होगा, डुप्लीकेट कार्ड कैसे बनेगा — यह सब ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड 2026 में कवर किया है।

रजिस्ट्रेशन अब परिवार (Household) आधारित है, ना कि अकेले व्यक्ति आधारित — और यह Aadhaar eKYC से जुड़ा है। पूरी प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़, और Unique Worker ID कैसे मिलती है, यह हमने VB-G RAM G Registration 2026 में विस्तार से बताया है। और हाँ — एक सवाल जो लगभग हर मज़दूर पूछता है: “मुझे किस तरह का काम मिलेगा?” इसका जवाब है 318 अनुमत कार्यों की पूरी लिस्ट, जिसे हमने श्रेणी अनुसार बांटा है: VB-G RAM G के 318 अनुमत कार्य — Schedule I

VB-G RAM G योजना 2026 प्रक्रिया और तकनीक — काम मांगने से भुगतान तक का सफ़र

यह वह हिस्सा है जो VB-G RAM G को सबसे ज़्यादा अलग बनाता है। मनरेगा में अक्सर शिकायत रहती थी — “काम तो किया, पैसा कब आएगा पता नहीं।” नई व्यवस्था में पूरी प्रक्रिया को आठ साफ़ चरणों में बांटा गया है, ताकि हर मज़दूर को पता हो कि वह किस स्टेज पर है। पूरा नक्शा यहाँ देखें: VB-G RAM G Process 2026 — Registration से Payment तक 8 Steps

तकनीक की बात करें तो अब मेज़रमेंट बुक (MB) कागज़ पर नहीं, ऑनलाइन बनती है। यह e-MB 2.0 सिस्टम कहलाता है — TA/JE और AE/AEE की भूमिका के साथ इसे हमने पूरे विस्तार से e-MB 2.0 मॉड्यूल — VB-G RAM G में Online Measurement Book में समझाया है। पैसा कैसे केंद्र से सीधे मज़दूर के खाते तक पहुँचता है, बीच में कौन-कौन सी परतें हैं — यह SNA-SPARSH और DBT-SPARSH में कवर किया है।

काम शुरू होने से पहले की प्लानिंग भी अब ज़्यादा व्यवस्थित है — ग्राम सभा में काम कैसे चुने जाते हैं और MIS में कैसे फ्रीज़ होते हैं, यह Shelf of Works 2026 में है, और काम की लागत का अनुमान कैसे तैयार होता है यह SECURE Soft 2026 में। पूरी प्लानिंग को सैटेलाइट डेटा से जोड़ने वाला पोर्टल — ISRO का युक्तधारा पोर्टल — भी इसी सिस्टम का हिस्सा है, और काम की निगरानी कैसे GPS से होती है यह Geotagging और Geofencing में समझाया गया है। नियमों की बारीकियों में जाना है तो Draft Rules 2026 और गाँवों के वर्गीकरण की जानकारी के लिए Gram Panchayat A,B,C Categorisation पढ़ें।

VB-G RAM G योजना 2026 के अंतर्गत मज़दूरी, भत्ता और मुआवज़ा — आपको कितना और कब मिलेगा

आख़िरकार, हर मज़दूर के लिए सबसे ज़रूरी सवाल यही है — “हाथ में कितना आएगा?” राज्य के हिसाब से दरें अलग-अलग हैं, और कुछ राज्यों में बढ़ोतरी 15-25% तक है। पूरी राज्यवार लिस्ट यहाँ देखें: VB-G RAM G मज़दूरी दर 2026

लेकिन हर दिन काम मिलना गारंटी नहीं है, और इसी के लिए योजना में बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान रखा गया है — अगर तय समय में काम नहीं मिलता तो आपको कितना मुआवज़ा मिलेगा, यह हमने बेरोज़गारी भत्ता VB-G RAM G 2026 में समझाया है। इसी तरह, अगर काम कर लेने के बाद भी भुगतान में देरी होती है (जो मनरेगा में आम शिकायत थी), तो अब विलंब मुआवज़े का नियम है — पूरी जानकारी विलंब मुआवज़ा VB-G RAM G 2026 में है।

VB-G RAM G योजना 2026 के अंतर्गत फंडिंग, गवर्नेंस और एकीकरण — योजना के पीछे की मशीनरी

यह हिस्सा थोड़ा “पर्दे के पीछे” का है, लेकिन अगर आप पंचायत प्रतिनिधि हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, या बस यह समझना चाहते हैं कि पैसा कहाँ से आता है — तो यह उतना ही ज़रूरी है। केंद्र और राज्य के बीच फंड किस अनुपात में बंटता है, यह VB-G RAM G फंडिंग पैटर्न 2026 में है।

VB-G RAM G को अकेली योजना समझना गलत होगा — यह PM Gati Shakti जैसी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रणनीति से भी जुड़ी है, जिसे हमने VB-G RAM G और PM Gati Shakti में समझाया है। हर गाँव का अपना विकास खाका भी अब इसी योजना से तय होता है — विकसित ग्राम पंचायत प्लान (VGPP) पढ़ें। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था भी है — अपने गाँव का हिसाब खुद कैसे जांचें, यह सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) VB-G RAM G 2026 में बताया गया है। मज़दूरों के कौशल विकास से जुड़ी प्रोजेक्ट उन्नति की जानकारी के लिए प्रोजेक्ट उन्नति (Project UNNATI) देखें

राज्यवार लॉन्च अपडेट

उत्तराखंड में Peak Agriculture Season — VB-G RAM G काम बंद

VB-G RAM G में Peak Agriculture Season क्यों important है?

VB-G RAM G (VB-G RAM G Act 2025 — Viksit Bharat) का मुख्य उद्देश्य है — ग्रामीण मज़दूरों को खेती के काम के दौरान employment guarantee से नहीं जोड़ना। क्योंकि खेती के peak season में मज़दूर अपनी फसल बोने-काटने में व्यस्त होते हैं।

इसीलिए Peak Agriculture Season में VB-G RAM G काम बंद — ताकि:

  • किसान और मज़दूर खेती पर focus कर सकें
  • Agricultural labour market disturb न हो
  • Wage competition न हो

उत्तराखंड — जिलावार चरम कृषि मौसम FY 2026-27

जिलाखरीफ बुवाईखरीफ कटाईरबी बुवाईरबी कटाई
अल्मोड़ा15 मई–29 मई15 Oct–29 Oct1 Nov–15 Nov1 मई–15 मई
बागेश्वर15 मई–30 मई26 Sep–10 Oct25 Oct–8 Nov26 Apr–10 मई
चम्पावत26 मई–9 Jun26 Sep–10 Oct26 Oct–9 Nov26 Apr–10 मई
पिथौरागढ़16 मई–30 मई21 Sep–5 Oct16 Oct–30 Oct1 Apr–15 Apr
नैनीताल26 Jun–10 Jul17 Oct–31 Oct1 Nov–15 Nov16 मई–30 मई
देहरादून21 Jun–5 Jul16 Oct–30 Oct16 Nov–30 Nov21 Apr–5 मई
पौड़ी गढ़वाल16 मई–30 मई21 Sep–5 Oct27 Oct–10 Nov16 Mar–30 Mar
चमोली1 मई–15 मई25 Sep–9 Oct11 Oct–25 Oct16 मई–30 मई
रुद्रप्रयाग17 मई–31 मई1 Oct–15 Oct1 Nov–15 Nov1 मई–15 मई
टिहरी गढ़वाल21 Jun–5 Jul16 Sep–30 Sep21 Oct–4 Nov21 Apr–5 मई
उत्तरकाशी21 Jun–5 Jul16 Sep–30 Sep16 Oct–30 Oct21 Apr–5 मई
हरिद्वार16 Jun–30 Jun1 Oct–15 Oct6 Nov–20 Nov6 Apr–20 Apr
उधम सिंह नगर1 Jul–15 Jul1 Oct–15 Oct1 Nov–15 Nov1 Apr–15 Apr

Key Legal Points — 3 Restrictions और 2 Provisions

❌ इन अवधियों में VB-G RAM G काम बंद:

क्लॉज 3(क): Peak Agriculture Season में कोई भी VB-G RAM G काम शुरू या क्रियान्वित नहीं होगा।

क्लॉज 3(ख): Programme Officer, District Programme Coordinator और सभी Implementing Officers सुनिश्चित करेंगे कि notified periods में किसी भी ग्राम पंचायत में काम न हो।

क्लॉज 3(ग): VGPP (Village Gram Panchayat Plans) और Annual Labour Demand बनाते समय — सभी काम Peak Agriculture Season के बाहर propose किए जाएं।

✅ Special Provisions:

क्लॉज 3(घ): State Government — जिला, विकास खंड या ग्राम पंचायत स्तर पर — अलग notification जारी कर सकती है (field-specific conditions के लिए)।

क्लॉज 3(ङ): Natural Disaster या Extraordinary Circumstances में — Central Government की recommendation पर — notified periods में छूट दी जा सकती है।

VB-G RAM G पूरे देश में एक साथ लॉन्च तो हुई है, लेकिन हर राज्य की अपनी रफ़्तार और अपने नियम हैं।आंध्र प्रदेश से जुड़ी पहली लॉन्च अपडेट के लिए VB-G RAM G लॉन्च 1 जुलाई आंध्र प्रदेश से देखें जैसे-जैसे और राज्य अपनी घोषणाएं करेंगे, हम इस सेक्शन में नए आर्टिकल जोड़ते रहेंगे — तो इस पेज को बुकमार्क ज़रूर कर लें।

🔗 अन्य योजनाएं

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

VB-G RAM G योजना 2026 कब से लागू होगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय की 11 मई 2026 की आधिकारिक गज़ट अधिसूचना (का.आ. 2382 अ) के अनुसार, VB-G RAM G अधिनियम 1 जुलाई 2026 से भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा। यह अधिनियम संसद द्वारा दिसंबर 2025 में पारित किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी 21 दिसंबर 2025 को मिली थी।

क्या मनरेगा पूरी तरह बंद हो जाएगी?

हां। अधिसूचना का.आ. 2383 (अ), 11 मई 2026 के अनुसार, 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 तथा इसके अधीन सभी नियम, अधिसूचनाएं, स्कीमें, आदेश और दिशानिर्देश पूर्णतः निरसित (Repealed) हो जाएंगे। हालांकि चालू MGNREGA कार्य VB-G RAM G के प्रावधानों के अनुसार जारी रहेंगे।

VB-G RAM G में कितने दिन का रोजगार मिलेगा?

अधिनियम के तहत हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिन के अकुशल मैन्युअल मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी दी गई है। यह मनरेगा के 100 दिनों से 25 दिन अधिक है। PIB बैकग्राउंडर के अनुसार, यह बढ़ी हुई गारंटी आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने, आय स्थिरता में सुधार और ग्रामीण उपभोग को समर्थन देने के लिए है।

VB-G RAM G का पूरा नाम क्या है?

VB-G RAM G का पूरा नाम है “Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin)” यानी “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण)”। इसे संक्षेप में “विकसित भारत जी राम जी” भी कहा जाता है।

VB-G RAM G में न्यूनतम मज़दूरी कितनी है?

न्यूनतम ₹300/दिन तय की गई है, हालांकि राज्य के हिसाब से यह अलग हो सकती है — पूरी राज्यवार जानकारी मज़दूरी दर वाले आर्टिकल में है।

VB-G RAM G में कौन-कौन से 4 प्राथमिकता क्षेत्र हैं?

VB-G RAM G के तहत काम 4 मुख्य क्षेत्रों में दिया जाएगा: (1) जल सुरक्षा – तालाब, नहर, वाटरशेड (2) ग्रामीण अवसंरचना – सड़कें, स्कूल, आंगनवाड़ी (3) आजीविका से जुड़े कार्य – डेयरी, मछली पालन (4) जलवायु अनुकूलन – वनरोपण, मिट्टी संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण।

क्या VB-G RAM G में महिलाओं को विशेष लाभ मिलेगा?

हां, VB-G RAM G में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी गई है। कम से कम 33% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। साथ ही विधवा महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों, अनुसूचित जाति/जनजाति और अल्प-विकसित पंचायत क्षेत्रों के निवासियों को भी प्राथमिकता मिलेगी।

VB-G RAM G का बजट कितना है?

VB-G RAM G के लिए केंद्र सरकार ने ₹95,000+ करोड़ का बजट आवंटित किया है। अधिकांश राज्यों को पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में ₹17,000 करोड़ अधिक मिलने की संभावना है। प्रशासनिक खर्च की सीमा भी 6% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है।

क्या मेरा पुराना मनरेगा जॉब कार्ड VB-G RAM G में भी चलेगा?

ज़्यादातर मामलों में ट्रांसफर की प्रक्रिया है, लेकिन कुछ शर्तें जुड़ी हैं — पूरी जानकारी ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड वाले आर्टिकल में देखें।

VB-G RAM G जॉब कार्ड कैसे बनेगा?

जिन ग्रामीण परिवारों के पास MGNREGA जॉब कार्ड नहीं है, वे अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा परिवार के सभी सदस्यों के नाम, आयु और पते का विवरण जमा करना होगा। ग्राम पंचायत ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी करेगी।

FY 2026-27 के लिए VB-G RAM G का बजट कितना है?

PIB बैकग्राउंडर (11 मई 2026) के अनुसार, FY 2026-27 के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹95,692.31 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बजट अनुमान चरण में किसी भी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। राज्य हिस्से सहित कुल कार्यक्रम परिव्यय ₹1.51 लाख करोड़ से अधिक होने की उम्मीद है।

रोजगार न मिलने पर क्या मिलेगा?

15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है। न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा – वित्तीय वर्ष के पहले 30 दिनों में अधिसूचित मजदूरी दर का कम से कम 1/4 और शेष अवधि में कम से कम 1/2

मजदूरी कैसे और कब मिलेगी?

मजदूरी साप्ताहिक रूप से या मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर बैंक/डाकघर खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) से दी जाएगी। देरी होने पर 16वें दिन से 0.05% प्रति दिन की दर से मुआवज़ा अनुपयोगी मजदूरी पर वर्कर को मिलेगा।

कार्य स्थल पर क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

अधिनियम की अनुसूची-II के तहत निम्नलिखित कानूनी गारंटी के साथ सुविधाएं मिलेंगी: (1) स्वच्छ पीने का पानी (2) बच्चों के लिए छाया और विश्राम क्षेत्र (3) प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Kit)। यदि कार्य स्थल पर 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चे हैं, तो एक महिला कार्यकर्ता को बच्चों की देखभाल के लिए पूर्ण निर्धारित मजदूरी दर पर नियुक्त किया जाएगा।

क्या ठेकेदार और मशीनरी का उपयोग होगा?

नहीं। PIB FAQ #30-31 के अनुसार, अधिनियम के तहत ठेकेदारों को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही, श्रम-विस्थापन वाली मशीनरी का उपयोग यथासंभव प्रतिबंधित है। कार्य केवल मैन्युअल लेबर से किए जाएंगे। यह सुनिश्चित करता है कि अधिकतम रोजगार ग्रामीणों को मिले।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह अब कौन सी योजना है?

1 जुलाई 2026 से VB-G RAM G ने पूरे देश में मनरेगा की जगह ले ली है।

अगर काम मांगने के बावजूद नहीं मिला तो क्या होगा?

ऐसी स्थिति में बेरोज़गारी भत्ते का प्रावधान है, जिसकी पूरी प्रक्रिया अलग आर्टिकल में बताई गई है।

अगर मज़दूरी देर से मिले तो क्या मुआवज़ा मिलता है?

हां, विलंब मुआवज़े का स्पष्ट नियम तय किया गया है — विस्तार से जानकारी संबंधित आर्टिकल में है।

VB-G RAM G के तहत किस तरह के काम मिलेंगे?

Schedule I के अंतर्गत कुल 318 अनुमत कार्य हैं, 4 श्रेणियों और 29 उप-श्रेणियों में बंटे हुए — पूरी सूची अलग आर्टिकल में है।

📜 आधिकारिक स्रोत और संदर्भ

यह लेख निम्नलिखित आधिकारिक स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है:

  1. गज़ट ऑफ इंडिया (असाधारण) – संख्या 2291, का.आ. 2382 (अ), 11 मई 2026
  2. गज़ट ऑफ इंडिया (असाधारण) – संख्या 2292, का.आ. 2383 (अ), 11 मई 2026
  3. PIB Backgrounder – “Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin), 2025” (11 मई 2026)
  4. PIB Frequently Asked Questions – “Viksit Bharat-G RAM G Act, 2025 FAQs” (11 मई 2026)
  5. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

नवीनतम जानकारी के लिए: rural.gov.in | pib.gov.in

30 thoughts on “VB-G RAM G योजना 2026: मनरेगा की जगह आई नई व्यवस्था — लॉन्च, पात्रता, मज़दूरी और पूरी प्रक्रिया”

  1. क्या जनजाति क्षेत्र किन्नौर में जिस घर का मुखिया का epf कटता हो या होमगार्ड में नौकरी करता ho उसके परिवार vg ram g में काम कर सकते हैं

    Reply
    • नमस्ते जी, VB-G RAM G में पंजीकरण परिवार स्तर पर होता है लेकिन पात्रता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है — यानी परिवार का जो सदस्य काम करना चाहता है, वो 18+ आयु का हो और खुद अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो। अगर घर के मुखिया का EPF कटता है या वे होमगार्ड में नौकरी करते हैं, तो सिर्फ इस वजह से पूरा परिवार अयोग्य नहीं होता — परिवार के अन्य वयस्क सदस्य (जैसे पत्नी, बालिग बच्चे) पंजीकरण करा सकते हैं और काम कर सकते हैं, बशर्ते मुखिया खुद उसी अवधि में दोबारा इसी योजना का लाभ न ले। किन्नौर जनजातीय क्षेत्र होने के कारण यहां कुछ अतिरिक्त प्राथमिकता प्रावधान भी लागू हो सकते हैं — सटीक जानकारी के लिए अपने Gram Panchayat/BDO से एक बार पुष्टि जरूर कर लें, क्योंकि राज्य स्तर पर कुछ अलग नियम हो सकते हैं।

      Reply

Leave a Comment