बिरसा हरित ग्राम योजना 2026 (झारखंड) — SC/ST/BPL परिवारों को 100 Free फलदार पौधे + MGNREGA रोज़गार + ₹50,000/वर्ष आय | 5 करोड़ पौधों का लक्ष्य | Gram Panchayat से Apply | पूरी जानकारी

📌 अपडेट (2026): बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत झारखंड में अब तक 1.67 लाख से अधिक परिवारों को horticulture से जोड़कर लाभान्वित किया जा चुका है। यह scheme पहले “बिरसा आम बागवानी योजना” के नाम से थी — COVID-19 pandemic के दौरान 2020 में returning migrant workers की मदद के लिए इसे relaunch किया गया। 2026 में VB-G RAM G (MGNREGA की जगह) के launch के साथ यह scheme अब नए framework में continue है।

बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की एक flagship scheme है। इसके तहत 5 लाख परिवारों को लगभग 100 फलदार पौधे दिए जाएंगे और पौधों की उपज (Usufruct Rights) उन्हीं परिवारों को मिलेगी। यह scheme MGNREGA framework के तहत implement होती है और प्रत्येक किसान परिवार को हर साल ₹50,000 की आमदनी का अनुमान है। SC, ST, भूमिहीन परिवार और अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग — सभी eligible हैं। Apply: नज़दीकी Gram Panchayat या MGNREGA Office से।

बिरसा हरित ग्राम योजना एक नज़र में

बिरसा हरित ग्राम योजना — पूरी कहानी

2020 में COVID-19 lockdown के दौरान झारखंड के हज़ारों प्रवासी मज़दूर राज्य वापस लौटे — रोज़गार नहीं था, खेती बंजर पड़ी थी। CM हेमंत सोरेन ने इसी संकट को एक opportunity में बदला। पुरानी “बिरसा आम बागवानी योजना” को relaunch करके “बिरसा हरित ग्राम योजना” बनाई — returning migrants को उनकी ही ज़मीन पर fruit trees लगाने का काम मिला, MGNREGA wages मिले और लंबे समय के लिए एक sustainable income source बना।

MGNREGA Commissioner Mritunjay Kumar Barnwal (IAS 2013 Batch) ने कहा — “Scheme को इस तरह design किया गया है कि MGNREGA workers अपने orchards के owners बनें। Land preparation के दौरान wages मिलती हैं और एक long-term asset create होता है। जब तक fruit trees mature होते हैं, वे सब्जियां उगाते हैं और बेचते हैं।”

Jharkhand के लगभग 28% geographical area में जंगल हैं — और तेज़ industrial growth के साथ deforestation एक चुनौती है। बिरसा हरित ग्राम योजना इसी को address करती है — development और environment का balance।

योजना का नाम झारखंड के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है।

UPSC/JPSC Perspective: यह scheme MGNREGA के “Productive Asset Creation” objective का एक innovative implementation है — जहाँ wage employment सिर्फ दिहाड़ी के लिए नहीं, बल्कि long-term productive asset (orchard) create करने के लिए। यह Agroforestry — जो भूमि उपयोग की एक integrated system है — को tribal/marginalised communities के livelihood tool के रूप में mainstream में लाने का प्रयास है। Usufruct Rights — जहाँ भूमि का स्वामित्व सरकार के पास है लेकिन उपज का अधिकार beneficiary को — यह “Land to the Tiller” के concept का एक nuanced application है।

तीन चरणों में काम — 3-Phase Plantation Model

Scheme एक structured three-phase plantation model follow करती है:

Phase 1 — Land Preparation और Planting

• MGNREGA wages पर भूमि की तैयारी — जुताई, खुदाई, गड्ढे करना
• 100 फलदार पौधे प्रति परिवार — Free साथ ही उर्वरक और तकनीकी सहायता
• आम (Amrapali और Mallika जैसी high-yielding varieties), अमरूद, नींबू — मिश्रित बागवानी

Phase 2 — Maintenance और Interim Income

• पौधों की देखभाल — पानी, खाद, pest control (MGNREGA wages)
• जब तक fruit trees mature हों — बीच में सब्जियां और अनाज उगाएं — extra income
• MGNREGA के तहत ongoing रोज़गार

Phase 3 — Fruiting और Sustainable Income

• पौधे mature होने के बाद (3-5 साल) — नियमित उपज
• प्रत्येक परिवार को ₹50,000/वर्ष की अनुमानित आय
• सरकार market linkages develop करेगी — उपज बेचने में सहायता

भूमि — कहाँ होगा रोपण?

2 लाख एकड़ से अधिक उपयोगहीन सरकारी परती भूमि (Government Fallow Land) का उपयोग।

• सड़क किनारे (Roadside Plantation)
• सरकारी भूमि
• व्यक्तिगत भूमि (Private Land)
• गैर-मजरुआ भूमि
• कॉमन लैंड (Common Land)

Usufruct Rights का अर्थ: भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा — लेकिन पौधों से होने वाली उपज का अधिकार (Usufruct Rights) लाभार्थी परिवार को दिया जाएगा। यानी — ज़मीन सरकारी है, फल तुम्हारे।

कौन-कौन सी फसलें?

आम (Amrapali, Mallika varieties), अमरूद, नींबू के साथ मिश्रित फल की बागवानी। फलदार पौधों के साथ-साथ खेतों में अनाज और सब्जी भी। इसके अलावा:

पात्रता — कौन Eligible है?

अनिवार्य शर्त:

• MGNREGA Job Card होना ज़रूरी है
• आजीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर होनी चाहिए
• झारखंड का निवासी होना अनिवार्य

ज़रूरी दस्तावेज

• पहचान प्रमाण पत्र (Aadhaar Card)
• MGNREGA Job Card (अनिवार्य)
• जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC के लिए)
• BPL प्रमाण पत्र (अगर BPL हैं)
• बैंक खाता विवरण
• भूमि दस्तावेज (यदि private land पर plantation हो)
• पासपोर्ट साइज़ फोटो

बिरसा हरित ग्राम योजना Apply कैसे करें — Offline Process

Step 1: नज़दीकी Gram Panchayat या VB- G RAM G Office जाएं

Step 2: Application Form की hard copy request करें

Step 3: Form ध्यानपूर्वक भरें — Personal details, Land details, VB-G RAM G Guarantee Card number

Step 4: सभी documents attach करें

Step 5: Form Gram Panchayat/VB- G RAM G Office Office में submit करें

Step 6: Gram Sabha पात्र applications verify और approve करेगी

Step 7: Approval के बाद — scheme phase के अनुसार plantation work assign किया जाएगा

Scheme की Progress — अब तक क्या हुआ?

Statistical analysis के अनुसार FY 2022-23 में beneficiaries में 5.04% वृद्धि — 1,187 नए participants।

Scheme शुरू होने के बाद से अब तक 1.67 लाख से अधिक परिवारों को support मिला है।

कुल लक्ष्य: 5 लाख परिवार, 5 करोड़ पौधे।

VB-G RAM G में यह Scheme — क्या बदला?

1 जुलाई 2026 से MGNREGA की जगह VB-G RAM G Act लागू हो गया। बिरसा हरित ग्राम योजना अब VB-G RAM G के “Livelihood Infrastructure” thematic category के तहत आती है।

क्या same रहेगा:

• पौधे मिलेंगे — Free
• Usufruct Rights — same
• Gram Sabha से selection — same
• DBT wages — same (बल्कि बढ़ी हुई ₹300/दिन minimum)

क्या बदला:

• रोज़गार guarantee 100 दिन → 125 दिन (25 दिन अधिक)
• Wage minimum ₹241/दिन → ₹300/दिन (झारखंड के लिए)
• Works VB-NRIS पर linked — better monitoring

Challenges — क्या कमियाँ हैं?

Researchers ने कुछ challenges identify किए हैं:

संबंधित योजनाएं

• VB-G RAM G 2026 — पूरी जानकारी →
• मैया सम्मान योजना झारखंड →
• राष्ट्रीय गोकुल मिशन 2026 →
• PM किसान सम्मान निधि 2026 →
• किसान क्रेडिट कार्ड 2026 →

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक स्रोत

• ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड — rd.jharkhand.gov.in
• MGNREGA Jharkhand — nrega.nic.in/netnrega/home.aspx (state: Jharkhand)
• DRDA District Offices — जिलावार NIC websites

लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।