15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से “जय अनुसंधान” का आह्वान किया था। उन्होंने भारत में अनुसंधान और नवाचार (Research & Development) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है — वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025 (ONOS Yojana)।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए अनुसंधान को अत्यावश्यक मानती है। इसी विजन के तहत केंद्र सरकार ने यह योजना शुरू की है ताकि भारत के सभी शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को विश्व स्तरीय शोध पत्रिकाओं (Research Journals) तक मुफ्त और समान पहुंच मिल सके।
Table of Contents
🎯 वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य
- देशभर के सरकारी उच्च शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों को एक साझा सब्सक्रिप्शन के माध्यम से इंटरनेशनल रिसर्च कंटेंट उपलब्ध कराना।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना और Atmanirbhar Bharat तथा Viksit Bharat@2047 लक्ष्य की दिशा में कार्य करना।
- टियर 2 और टियर 3 शहरों तक ज्ञान की समान पहुंच सुनिश्चित करना।
📌 वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना की मुख्य विशेषताएं
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना |
| लॉन्च तिथि | 1 जनवरी 2025 |
| अवधि | 2025, 2026 और 2027 (Phase-I) |
| लाभार्थी | 1.8 करोड़ छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता |
| एक्सेस पोर्टल | www.onos.gov.in |
| संचालन निकाय | INFLIBNET, UGC के तहत |
| समीक्षा और निगरानी | ANRF द्वारा |
📚 क्या मिलेगा इस योजना के तहत?
- 30 से अधिक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों के साथ राष्ट्रीय लाइसेंसिंग।
- सभी सरकारी विश्वविद्यालय, कॉलेज और R&D संस्थानों को मिलेगा फ्री एक्सेस।
- इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को मिलेगा बढ़ावा।
- महंगे सब्सक्रिप्शन खर्च की बचत और जानकारी तक समान पहुंच।
🔄 पहले क्या होता था?
इस योजना के लागू होने से पहले, अलग-अलग मंत्रालयों और संस्थानों को अलग-अलग सब्सक्रिप्शन खरीदने पड़ते थे। इससे न केवल खर्च बढ़ता था, बल्कि छोटे संस्थानों को उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी तक पहुंच नहीं मिल पाती थी।
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा बनाए गए ये 10 प्रमुख कंसोर्टियम थे:
- E-Shodh Sindhu – उच्च शिक्षा विभाग
- NKRC – विज्ञान और तकनीकी विभाग
- DERCON – पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- CERA – कृषि अनुसंधान विभाग
- DRDO – रक्षा अनुसंधान विभाग
- ERMED – स्वास्थ्य अनुसंधान
- DeLCON – जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- MeitY, DAE और DoS जैसे अन्य विभाग
अब ONOS के ज़रिए, एक एकीकृत राष्ट्रीय सब्सक्रिप्शन के माध्यम से सभी को एक जैसा लाभ मिलेगा।
✅ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से मिलने वाले प्रमुख लाभ
🔹 फ्री और फुल एक्सेस
विद्यार्थी, प्रोफेसर और वैज्ञानिक अब किसी भी अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका को बिना कोई शुल्क दिए पढ़ सकेंगे।
🔹 रिसर्च में तेजी
सरल और समान जानकारी मिलने से शोध कार्यों की गुणवत्ता और गति दोनों बढ़ेगी।
🔹 गांव-शहर की समानता
देश के दूरदराज के संस्थानों और छात्रों को भी उतनी ही जानकारी मिलेगी जितनी बड़े शहरों में मिलने वाली है।
🔹 खर्च में भारी बचत
संस्थानों को अलग-अलग लाइसेंस या सदस्यता नहीं लेनी पड़ेगी, जिससे करोड़ों की बचत होगी।
🌐 एक्सेस कैसे मिलेगा?
सभी संस्थानों को www.onos.gov.in पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके INFLIBNET द्वारा निर्धारित इंटरफेस से एक्सेस प्रदान किया जाएगा। यह पोर्टल देशभर के शिक्षण संस्थानों के लिए एक सेंट्रल हब की तरह काम करेगा।
🔚 निष्कर्ष
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025 भारत में अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी पहल है। यह योजना न केवल छात्रों और शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी तक पहुंच देगी, बल्कि भारत को वैश्विक रिसर्च इकोसिस्टम में मजबूत स्थान दिलाने में भी सहायक सिद्ध होगी।
अगर आप शिक्षक, छात्र या रिसर्चर हैं, तो इस योजना का लाभ उठाएं और अपने संस्थान को www.onos.gov.in पोर्टल से कनेक्ट करें। यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जागरूक हो सकें।
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है?
यह भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंतर्गत देश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय शोध जर्नल्स और डेटाबेस तक फ्री और एकीकृत एक्सेस दिया जाएगा।
यह योजना कब से लागू होगी?
यह योजना 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू है और इसे पहले चरण में 2025, 2026 और 2027 के लिए स्वीकृति दी गई है।
इस योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
इस योजना का लाभ मिलेगा:
केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों को
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को
R&D संस्थानों के वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं को
कितने प्रकाशकों के साथ समझौता किया गया है?
इस योजना के तहत 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिका प्रकाशकों के साथ राष्ट्रीय लाइसेंसिंग की गई है।
ONOS योजना का संचालन कौन कर रहा है?
इस योजना का संचालन INFLIBNET सेंटर (UGC के तहत एक स्वायत्त संस्था) द्वारा किया जाएगा और Higher Education Department इसकी निगरानी करेगा।
रिसर्च जर्नल्स को एक्सेस कैसे किया जाएगा?
सभी लाभार्थी संस्थानों को www.onos.gov.in पोर्टल के माध्यम से लॉगिन करके जर्नल्स तक डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा।
ONOS योजना क्यों जरूरी थी?
इससे पहले विभिन्न संस्थान अलग-अलग सब्सक्रिप्शन पर खर्च करते थे, जिससे:
खर्च अधिक होता था
छोटे संस्थानों को जानकारी नहीं मिल पाती थी
ONOS से एकीकृत एक्सेस, कम लागत, और समान अवसर मिलेंगे।
क्या यह योजना प्राइवेट कॉलेजों के लिए भी है?
फिलहाल नहीं। यह योजना केवल सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों और R&D संस्थानों के लिए ही लागू की गई है।
प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है, आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और योजनाओ के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।
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