प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार द्वारा देश की महिलाओ के लिए चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिला अपने पूरे गर्भावस्था के दौरान फ्री में जांच करा सकती है. इसमें हर महिला अपनी डिलीवरी तक हर महीने की 9 तारीख तक अपने घर के पास के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फ्री में अपनी जांच और इलाज करा सकती है. इसके अलावा प्रसव में परेशानी होने पर भी फ्री में इलाज की व्यवस्था इस योजना द्वारा की गई है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत 11 हजार रुपये नकद के साथ 38 हजार रुपये के उपहार राज्य सरकार द्वारा बालिकाओ को प्रदान किया जाता है तथा छह हजार रुपये सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजक को प्रति जोड़े के हिसाब से तैयारियों के लिए दिए जाते है।
Sarita Mishra is the founder and chief author of Sarakari Yojna, India’s Hindi-language hub for government welfare schemes. With 17+ years of experience researching central and state government programs, she specializes in rural development schemes, pension programs, farmer welfare initiatives, and women’s empowerment policies. All articles on this site are based on official sources including … Read more
भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा देश के बेरोजगार युवाओ को रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का प्रारंभ 17 सितम्बर 2021 को रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था। रेल कौशल विकास योजना के अन्तर्गत भारतीय रेल के 17 जोन एवं 07 उत्पादन इकाइयों के 75 प्रशिक्षण केंद्रों में 18 कार्य दिवस में 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा र है। इन 75 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2024 तक 50 हजार युवाओ को तकनीकी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को निजी लघु सिंचाई साधन मे सहायता प्रदान करने के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा पांच हजार और सात हजार रुपये है तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थियों को बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित है।
बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य की बालिकाओ को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं छात्राओ को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों मे जन्म लेने वाली बच्चियों के नाम से राज्य सरकार की तरफ से महिला विकास निगम द्वारा 2000 रुपये यूटीआई मे जमा कराया जाता है तथा बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यह परिपक्व धनराशि बालिकाओ को प्रदान की जाती है।
ध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 02 करोड़ रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 12 लाख में से जो कम हो देय होगी।यह योजना प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 2 लाख में से जो कम हो देय होगी।यह योजना प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
उद्यम की स्थापना के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगी।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसान के पुत्र एवं पुत्रियों को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होता है।