(PGSY)प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2022| Gati Shakti Yojna

भारत सरकार द्वारा देश मे मूलभूत सुविधाओ एवं देश मे अवसंरचना के विकास हेतु प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है।यह एक डिजिटल मंच है जिससे 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा।इस योजना के अंतर्गत सड़क से लेकर रेलवे, उड्डयन से लेकर कृषि मंत्रालय तक एक मंच से जुड़ेंगे, यहां उन प्रोजेक्ट को डाल दिया जाएगा जो मौजूदा समय में चल रहा है या आगामी दो से तीन सालों में पूरा होना है। इस मंच के जरिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजनाओं को भावी तरीके से लागू किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना से संबंधित ढांचागत संरचना में आने वाली सभी विभागीय रुकावटों को दूर करना है जिससे जमीनी स्तर पर काम में तेज़ी आए ,लागत में कमी हो और रोज़गार पैदा करने पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के तहत बिना किसी योजना के किए जाने वाले कंस्ट्रक्शन की वजह से होने वाली रूकावटें दूर होंगी. इससे देश में बिना किसी रूकावट के आवाजाही हो सकेगी, लोगों का सफर का समय घटेगा तथा साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के मुख्य तथ्य

योजना का नाम	प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना
योजना की घोषणा तिथि	15 अगस्त 2021
योजना की शुरुआत	केंद्र सरकार द्वारा
योजना का बजट	100 लाख करोड़ रूपए निर्धारित
लाभ	देश के नागरिकों के लिए
उद्देश्य	देश मे मूलभूत सुविधाओ एवं देश मे अवसंरचना का विकास
आधिकारिक वेबसाईट	https://www.niti.gov.in/speeding-gati-shakti

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की विशेषताए

• गति शक्ति योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है तथा सम्पूर्ण देश मे लागू है।
• इस योजना की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने की थी. इस योजना की शुरुआत, देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया गया था।
• इस योजना के माध्यम से 16 मंत्रालयों को डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
• इसके लिए 100 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया था. योजना के जरिए एक विभाग दूसरे विभाग के कामकाज पर नजर रखेगा. जिससे उन्हें पता चल सकेगा कि किसी परियोजना का काम कब पूरा होगा और उसकी आय और लागत में कितनी कमी या कितनी बढ़ोतरी हो गई है।
• पीएम गति शक्ति योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
• यह योजना इंफ्रास्ट्रक्चर का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करेगी।
• लोकल निर्माता को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।
• इस योजना के तहत नए इकोनॉमिक जोन भी विकसित किए जाएंगे।
• इस योजना के द्वारा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाएगी।
• एक हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव इस योजना के माध्यम से रखी जाएगी।

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत लक्ष्य

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओ के लिए निम्न प्रकार लक्ष्य निर्धारित किए गए है :-

• गति शक्ति योजना के तहत कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए नेशनल हाइवे का दो लाख किलोमीटर का इंटिग्रेटेड नेटवर्क बनाया जाएगा.
• राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को वर्ष 2022-23 में 25,000 किलोमीटर तक विस्तारित किया जाएगा
• सभी हितधारकों को रीयल टाइम सूचना प्रदान कराने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक इंटर फेस प्लेटफार्म (यूएलआईपी) तैयार होगा
• वर्ष 2022-23 में पीपीपी मॉडल के माध्यम से चार स्थानों पर मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना
• स्थानीय व्यवसाय और आपूर्ति श्रृंखला की सहायता के लिए एक स्थल-एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया जाएगा।
• 2,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच योजना के अंतर्गत लाया जाएगा, 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलगाडिय़ों का विनिर्माण किया जाएगा
• इसके साथ भारतीय रेलवे व्यापार में ज्यादा सुविधा देने के लिए 1600 मिलियन टन की कार्गो हैंडलिंग करेगा.
• अगले तीन सालों में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए 100 कार्गो टर्मिनल तैयार किए जाएंगे
• पर्वतमाला योजना के तहत राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर की 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध दिए जाएंगे।
• देश में सन 2024-25 तक 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत बनाए जाने की योजना,जो कुल 25 हजार एकड़ के क्षेत्र में बनेंगे.
• उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में 20 हजार करोड रुपए के निवेश से दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाने की योजना। जिससे कि देश में 1.7 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस उपकरणों का उत्पादन हो सकेगा, इससे देश की सेना मजबूत होगी.
• गंगा नदी में 29 एमएमटी की क्षमता का एवं अन्य नदियों में 95 एमएमटी की क्षमता का दुलाई प्रोजेक्ट आरंभ करने की योजना।
• दूरसंचार विभाग द्वारा 35 लाख किमी का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क 2024-25 तक बिछाने की योजना।
• इसके अलावा वन सिटी, वन ग्रिड के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 35 हजार किलोमीटर में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जाएगा.
• इस योजना में भारतमाला, सागरमाला, पोर्ट्स, उड़ान, इकोनॉमिक जोन, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं कवर होंगी.
• योजना के अगले चरण में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अस्पताल, यूनिवर्सिटी का इंटिग्रेशन किया जाएगा.
• एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 220 एयरपोर्ट, एयरड्रोम और एयरस्ट्रिप बनाए जाएंगे.
• इस योजना के तहत, सरकार का 1.7 लाख करोड़ रुपये का रक्षा क्षेत्र में उत्पादन करने का लक्ष्य है.
• देश भर में कुल 38 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर बनाए जाएंगे. सरकार के मुताबिक, इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स का बड़ा निर्यातक बनने में मदद मिलेगी.
• गति शक्ति योजना के अंदर, पूरे देश में सरकार कुल 109 फार्मा कलस्टर विकसित करेगी. इससे देश में हेल्थकेयर मजबूत बनेगा.
• इसके अलावा 90 टेक्सटाइल कलस्टर या मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

गति शक्ति योजना के 6 स्तम्भ

यह योजना निम्न 6 स्तंभों पर आधारित है

व्यापकता:- इस योजना के अंतर्गत एक केन्द्रीकृत पोर्टल तैयार किया जाता है जिसमे विभिन्न विभाग तथा उनके द्वारा संचालित की जा रही परियोजनाओ की जानकारी दर्ज होगी।इस पोर्टल के द्वारा प्रत्येक विभाग को अब एक-दूसरे की गतिविधियों की जानकारी होगी जिससे प्रत्येक विभाग को व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना तैयार करने और निष्पादन के दौरान महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होगी ।

प्राथमिकता:- इसके माध्यम से विभिन्न विभाग क्रॉस-सेक्टोरल इंटरैक्शन के माध्यम से अपनी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।

अनुकूलन:- राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान के बाद परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल के परिवहन के लिए, योजना समय और लागत के मामले में सबसे इष्टतम मार्ग चुनने में मदद करेगी।

सिंक्रोनाइज़ेशन:- अलग-अलग मंत्रालय और विभाग अक्सर साइलो में काम करते हैं। परियोजना के नियोजन एवं क्रियान्वयन में समन्वय का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप विलम्ब होता है। पीएम गतिशक्ति प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ शासन की विभिन्न परतों को उनके बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करके समग्र रूप से समन्वयित करने में मदद करेगी।

विश्लेषणात्मक:- योजना जीआईएस आधारित स्थानिक योजना और 200+ परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के साथ एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करेगी, जिससे निष्पादन एजेंसी को बेहतर दृश्यता प्राप्त होगी।

गतिशील:- सभी मंत्रालय और विभाग अब जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस-सेक्टोरल परियोजनाओं की प्रगति की कल्पना, समीक्षा और निगरानी करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उपग्रह इमेजरी समय-समय पर जमीनी प्रगति देगी और परियोजनाओं की प्रगति को अद्यतन किया जाएगा। पोर्टल पर नियमित रूप से यह मास्टर प्लान को बढ़ाने और अद्यतन करने के लिए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों की पहचान करने में मदद करेगा।

प्रिय दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह आर्टिकल के माध्यम से समझ आ गया होगा कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना क्या होता है व इसमें आवेदन कैसे करवाया जाता है आगे भी इसी तरह आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से और स्कीम्स के बारे में जानकारी प्रदान करता रहूँगा। दोस्तों यदि आप प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से संबंधित कोई और जानकारी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।

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