बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य की बालिकाओ को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं छात्राओ को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना(Kanya Utthan Yojna) की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत कन्याओं को लगभग ₹50000 की धनराशि स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक प्रदान की जाएगी। यह धनराशि उन्हें उनके जन्म से लेकर स्नातक डिग्री प्राप्त करने तक किस्तों में प्रदान की जाती है ।
गौरादेवी कन्या धन योजना उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के परिवार की छात्रए जो कि कक्षा 12 वी में उत्तराखंड के किसी भी जिले में मान्यता प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत हों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे समस्त परिवारों की बालिकाओं एंव अनुसूचित जाति की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका को उसके नाम से रू० 50,000/- (रूपये पचास हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत की जाती है।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बालिकाओ के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से दिनाॅक 01.04.2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई ।इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश की गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जाता है जिनका जन्म 1 अप्रैल 2008 के बाद हुआ है। इस योजना के तहत ₹118000 की आर्थिक सहायता मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों की शैक्षिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रदान की जा रही है।
पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के अनाथ बच्चों के परवरिश के लिए शुरू की गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है।इस योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा 8 फरवरी 2005 की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत जो अनाथ हो जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी हो राज्य के भीतर ऐसे अनाथ बच्चो की परवरिश के लिए पालनहार को या बच्चे के जो भी परविश करने वाले होंगे 5 वर्ष के बच्चे के लिए उन्हें महीने के हर माह 500 रूपये दिए जायेंगे और और जब बच्चे का स्कूल में दाखिला करा दिया जायेगा तो 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चो को हर माह 1000 रूपये की राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी 2005 मे शुरू की गई। यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ विशेष पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. परिवारों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं मे चयन की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।
भारत एक लोकतान्त्रिक देश है तथा भारत के संविधान के अनुसार भारत के समस्त नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है को मतदान यानि वोट देने का मूल अधिकार है। भारत के सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति के हो सभी बिना किसी भेदभाव के वोट दे सकते हैं।वोट देने के … Read more
ई श्रम पोर्टल, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विकसित किया गया पोर्टल है, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें नाम, व्यवसाय, पता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्वरूप और परिवार इत्यादि का विवरण होगा ताकि उनकी रोजगार क्षमता का अधिकतम उपयोग हो सके और उन तक सामाजिक … Read more
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है| इस योजना को 01 अप्रैल 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत बालिकाओ को जन्म से डिग्री या डिप्लोमा … Read more
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य मे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, नीट और जे ई ई जैसी प्रतियोगिताओं की परीक्षा की तैयारी करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत निर्बल आय वर्ग के परिवार के बच्चे व ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो संशाधनों की कमी व आर्थिक … Read more
