मनरेगा और VB-G RAM G में अंतर: ग्रामीण रोज़गार कानून कैसे बदला 2025 में?

भारत में ग्रामीण रोज़गार की रीढ़ मानी जाने वाली मनरेगा योजना के बाद वर्ष 2025 में VB-G RAM G (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission Gramin Act) को एक नए और उन्नत कानूनी ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इस लेख में हम MGNREGA और VB-G RAM G के बीच स्पष्ट, व्यावहारिक और नीति-स्तरीय अंतर को सरल हिंदी में समझेंगे।

मनरेगा क्या है?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) वर्ष 2005 में लागू हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 दिनों का मज़दूरी-रोज़गार देना था, ताकि बेरोज़गारी, पलायन और गरीबी को कम किया जा सके।
यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक ऐतिहासिक सामाजिक सुरक्षा कानून रहा है।

VB-G RAM G क्या है?

VB-G RAM G अधिनियम 2025 मनरेगा का स्थान लेने वाला या उसे उन्नत करने वाला नया कानून है, जिसे Viksit Bharat @2047 के दीर्घकालिक विज़न के अनुरूप तैयार किया गया है।
इसका फोकस केवल रोज़गार तक सीमित नहीं, बल्कि रोज़गार + आजीविका + अवसंरचना + पारदर्शिता पर है।

मनरेगा और VB-G RAM G में मुख्य अंतर (तालिका)

ग्रामीण रोज़गार से जुड़ी योजनाओं को समझने के लिए मनरेगा योजना 2005 और VB-G RAM G अधिनियम 2025 दोनों का अध्ययन करना आवश्यक है। जहाँ मनरेगा ने वर्षों तक ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, वहीं VB-G RAM G अधिनियम 2025 के माध्यम से 125 दिनों की रोजगार गारंटी, आजीविका संवर्धन और ग्रामीण अवसंरचना को एकीकृत किया गया है। इस संदर्भ में ग्रामीण विकास योजनाएँ, बेरोज़गारी भत्ता के प्रावधान और ग्राम पंचायत की भूमिका से संबंधित अन्य लेख भी इस विषय को गहराई से समझने में सहायक होंगे।

1️⃣ रोज़गार के दिनों में अंतर

• मनरेगा: अधिकतम 100 दिन
• VB-G RAM G: अब 125 दिन का वैधानिक रोज़गार

👉 इससे ग्रामीण परिवारों की वार्षिक आय में लगभग 25% तक संभावित वृद्धि होती है।

2️⃣ काम के प्रकार में बदलाव

मनरेगा मुख्यतः श्रम-प्रधान कार्यों पर केंद्रित थी।
जबकि VB-G RAM G में चार स्पष्ट श्रेणियाँ तय की गई हैं:

• जल सुरक्षा (तालाब, चेक डैम)
• मुख्य ग्रामीण अवसंरचना (सड़क, भवन)
• आजीविका सहायक परिसंपत्तियाँ
• जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य

👉 यानी अब काम केवल “खुदाई” तक सीमित नहीं है।

3️⃣ ग्राम पंचायत की भूमिका

• मनरेगा में पंचायतें कार्यान्वयन तक सीमित थीं
• VB-G RAM G में पंचायतें योजना निर्माता बनती हैं

विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) के तहत:

• स्थानीय ज़रूरतें तय होंगी
• कम से कम 50% कार्य पंचायत द्वारा होंगे
• नियमित सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य होगा

4️⃣ बेरोज़गारी भत्ता: कागज़ से अधिकार तक

मनरेगा में बेरोज़गारी भत्ता क़ानून में था, लेकिन व्यवहार में मिलना कठिन था।
VB-G RAM G में:

• काम नहीं मिला → बेरोज़गारी भत्ता स्वतः देय
• यह एक व्यवहारिक और लागू करने योग्य अधिकार बन जाता है।

5️⃣ तकनीक और पारदर्शिता

VB-G RAM G अधिनियम में तकनीक को केंद्र में रखा गया है:

• बायोमेट्रिक उपस्थिति
• GPS आधारित कार्य निगरानी
• AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन
• साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण

👉 इससे गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है।

6️⃣ किसानों के लिए क्या बदला?

VB-G RAM G में एक नया और महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है:

• बुवाई और कटाई के चरम मौसम में
• 60 दिनों तक कार्य स्थगन की अनुमति

👉 इससे कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की कमी नहीं होती।

कौन-सी योजना बेहतर है?

यह कहना सही नहीं होगा कि मनरेगा “खराब” थी।
सच यह है कि:

• मनरेगा अपने समय की ज़रूरत थी
• VB-G RAM G आज और भविष्य की ज़रूरत है

VB-G RAM G, मनरेगा के अनुभवों से सीख लेकर उसे अधिक प्रभावी, पारदर्शी और दीर्घकालिक बनाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

MGNREGA और VB-G RAM G दोनों ही अधिनियम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इन योजनाओं से संबंधित नीति, दिशा-निर्देश और कानूनी प्रावधान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज़ों में उपलब्ध हैं। साथ ही, VB-G RAM G अधिनियम 2025 को विकसित भारत @2047 के दीर्घकालिक विज़न और पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय ढाँचे के साथ जोड़ा गया है, जिससे ग्रामीण अवसंरचना का विकास अधिक समन्वित और पारदर्शी रूप से किया जा सके।

निष्कर्ष

MGNREGA और VB-G RAM G का अंतर केवल 25 दिनों का नहीं है, बल्कि दृष्टिकोण का अंतर है।विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत को केवल सहायता नहीं, बल्कि सशक्तिकरण की दिशा में ले जाने वाला कदम हो सकता है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह योजना गांवों को रोज़गार का केंद्र और लोगों को आत्मनिर्भर नागरिक बना सकती है।

यह पहल भारत सरकार के “विकसित भारत” विज़न को जमीनी स्तर पर साकार करने की क्षमता रखती है।