(VB-GRAMG | Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission (Gramin) Act, 2025)
Table of Contents
परिचय
VB-GRAMG अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार, आजीविका और अवसंरचना को एकीकृत करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वैधानिक मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी दी गई है। यह पहल भारत सरकार के Viksit Bharat @2047 विज़न के अनुरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने पर केंद्रित है।
VB-GRAMG अधिनियम 2025 का उद्देश्य
VB-GRAMG के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों का गारंटीकृत रोज़गार
- आजीविका, कौशल और अवसंरचना का समेकित विकास
- जल सुरक्षा और जलवायु-अनुकूल परिसंपत्तियों का निर्माण
- ग्रामीण पलायन में कमी और स्थानीय रोज़गार सृजन
- तकनीक आधारित पारदर्शिता और जवाबदेही
VB-GRAMG की प्रमुख विशेषताएँ
1. 125 दिनों की रोज़गार गारंटी
VB-GRAMG अधिनियम के तहत रोज़गार की सीमा 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में स्थिरता आती है।
2. बेरोज़गारी भत्ता – कानूनी अधिकार
यदि मांग करने के बाद निर्धारित समय में काम नहीं मिलता, तो VB-GRAMG कानून के अंतर्गत बेरोज़गारी भत्ता अनिवार्य है।
3. समय पर मज़दूरी भुगतान
- आधार/बायोमेट्रिक सत्यापन
- पूर्णतः डिजिटल भुगतान प्रणाली
- देरी होने पर दैनिक मुआवज़ा
VB-GRAMG के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य
VB-GRAMG अधिनियम के तहत चार प्रमुख श्रेणियों में कार्य किए जाएंगे:
- जल सुरक्षा से जुड़े कार्य
– तालाब, चेक डैम, वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज - मुख्य ग्रामीण अवसंरचना
– सड़कें, पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वच्छता - आजीविका आधारित अवसंरचना
– ग्रामीण हाट, भंडारण, डेयरी, मत्स्य, SHG भवन - जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य
– बाढ़/सूखा नियंत्रण, आपदा-सुरक्षित संरचनाएँ
VB-GRAMG में ग्राम पंचायत की भूमिका
VB-GRAMG अधिनियम में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को योजना निर्माण का केंद्र बनाया गया है:
- विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) का निर्माण
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य चयन
- कम से कम 50% कार्यों का निष्पादन ग्राम पंचायत द्वारा
- अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण
किसानों और मज़दूरों को VB-GRAMG से लाभ
किसानों को लाभ
- बेहतर सिंचाई और जल प्रबंधन
- बुवाई–कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कार्य स्थगन
- बाज़ार और भंडारण अवसंरचना में सुधार
मज़दूरों को लाभ
- संभावित आय में 25% तक वृद्धि
- घर के पास रोज़गार
- मज़बूत शिकायत निवारण प्रणाली
VB-GRAMG की वित्त पोषण व्यवस्था
- सामान्य राज्य: केंद्र–राज्य 60:40
- पूर्वोत्तर/हिमालयी राज्य: 90:10
- विधानमंडल रहित केंद्र शासित प्रदेश: 100% केंद्र
मनरेगा बनाम VB-GRAMG
| बिंदु | मनरेगा | VB-GRAMG अधिनियम 2025 |
|---|---|---|
| रोज़गार गारंटी | 100 दिन | 125 दिन |
| फोकस | केवल मजदूरी | मजदूरी + आजीविका + अवसंरचना |
| योजना निर्माण | सीमित | VGPP + PM गति शक्ति |
| तकनीक | सीमित | AI, GIS, डिजिटल स्टैक |
पारदर्शिता और जवाबदेही (VB-GRAMG)
- AI आधारित निगरानी
- GPS/मोबाइल ट्रैकिंग
- साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण
- सशक्त सामाजिक अंकेक्षण
VB-GRAMG पात्रता (संक्षेप)
- ग्रामीण क्षेत्र में निवास
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक
- अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा
- प्राथमिकता: महिलाएँ, SC/ST, कमजोर वर्ग
VB-GRAMG पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
VB-GRAMG क्या है?
VB-GRAMG ग्रामीण भारत के लिए 125 दिनों की वैधानिक रोज़गार गारंटी देने वाला नया अधिनियम है।
क्या VB-GRAMG पूरे देश में लागू होगा?
हाँ, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और सभी राज्यों/UTs में लागू होगी।
VB-GRAMG अधिनियम 2025 क्या है?
VB-GRAMG अधिनियम 2025 एक नया ग्रामीण रोजगार कानून है, जिसके तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 125 दिनों का वैधानिक मजदूरी-रोज़गार दिया जाएगा।
VB-GRAMG योजना मनरेगा से कैसे अलग है?
VB-GRAMG में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है और इसमें आजीविका, अवसंरचना, जल सुरक्षा तथा डिजिटल निगरानी को जोड़ा गया है।
यदि काम नहीं मिला तो क्या होगा?
यदि तय समय-सीमा में रोजगार नहीं दिया जाता है, तो VB-GRAMG अधिनियम के तहत बेरोज़गारी भत्ता देना अनिवार्य है।
VB-GRAMG योजना में कौन आवेदन कर सकता है?
18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी ग्रामीण नागरिक, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को इच्छुक हो, इस योजना के लिए पात्र है।
क्या महिलाओं को VB-GRAMG में प्राथमिकता मिलेगी?
हाँ, इस अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएँ होंगी।
VB-GRAMG में मजदूरी भुगतान कैसे होगा?
मजदूरी का भुगतान आधार/बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ सीधे बैंक खाते में किया जाएगा। देरी होने पर मुआवज़ा भी दिया जाएगा।
VB-GRAMG योजना कब से लागू होगी?
यह अधिनियम संसद से पारित हो चुका है और राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।
VB-GRAMG योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है?
VB-GRAMG योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत लागू की जाएगी और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना होगी।
VB-GRAMG में मजदूरी की दर कैसे तय होगी?
VB-GRAMG के अंतर्गत मजदूरी दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएँगी। तब तक मनरेगा की मौजूदा मजदूरी दरें लागू रहेंगी।
क्या VB-GRAMG में ठेकेदारों की अनुमति होगी?
नहीं, VB-GRAMG अधिनियम के अंतर्गत कार्यों में ठेकेदारों की अनुमति नहीं होगी। सभी कार्य सीधे पंचायतों और अधिकृत एजेंसियों द्वारा कराए जाएँगे।
VB-GRAMG में काम कितनी दूरी के भीतर मिलेगा?
यथासंभव कार्य गाँव से 5 किलोमीटर के दायरे में दिया जाएगा। अधिक दूरी होने पर अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान होगा।
क्या दिव्यांग और बुज़ुर्ग व्यक्ति VB-GRAMG में काम कर सकते हैं?
हाँ, VB-GRAMG में दिव्यांग, बुज़ुर्ग और विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए अनुकूल कार्य और विशेष मजदूरी दरें तय की जाएँगी।
VB-GRAMG में महिलाओं के लिए क्या विशेष सुविधा है?
महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, समान मजदूरी, और बच्चों के लिए कार्यस्थल पर देखभाल सुविधा का प्रावधान किया गया है।
VB-GRAMG योजना में शिकायत कैसे दर्ज करें?
शिकायत ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, जिला स्तर या अधिसूचित डिजिटल शिकायत पोर्टल के माध्यम से दर्ज की जा सकती है।
क्या VB-GRAMG में सामाजिक अंकेक्षण होगा?
हाँ, VB-GRAMG अधिनियम के तहत नियमित सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अनिवार्य किया गया है।
VB-GRAMG में काम कब रोका जा सकता है?
राज्य सरकारें बुवाई और कटाई के चरम मौसम को ध्यान में रखते हुए वर्ष में अधिकतम 60 दिनों तक कार्य स्थगित कर सकती हैं।
VB-GRAMG से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा?
इस अधिनियम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय स्थिरता, स्थानीय रोजगार सृजन, पलायन में कमी और टिकाऊ अवसंरचना का विकास होगा।
क्या VB-GRAMG में डिजिटल निगरानी होगी?
हाँ, योजना में बायोमेट्रिक उपस्थिति, GPS आधारित निगरानी और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण की व्यवस्था होगी।
VB-GRAMG योजना कब तक लागू रहेगी?
VB-GRAMG एक वैधानिक अधिनियम है, इसलिए यह दीर्घकालिक रूप से लागू रहेगा और इसे वार्षिक योजना के रूप में समाप्त नहीं किया जाएगा।
VB-GRAMG योजना में कितने लोगों को लाभ मिलने की संभावना है?
VB-GRAMG अधिनियम से देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि यह सभी पात्र ग्रामीण परिवारों को कवर करता है।
VB-GRAMG में मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्या अधिकार है?
यदि मजदूरी भुगतान में देरी होती है, तो श्रमिक को प्रतिदिन के हिसाब से मुआवज़ा पाने का कानूनी अधिकार होगा।
क्या VB-GRAMG में पहले से चल रहे काम शामिल होंगे?
हाँ, पुराने अधूरे कार्यों को प्राथमिकता देकर पूरा किया जाएगा, ताकि संसाधनों की बर्बादी न हो।
VB-GRAMG में पंचायत की जवाबदेही कैसे तय होगी?
डिजिटल रिकॉर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण और सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पंचायतों की जवाबदेही तय की जाएगी।
VB-GRAMG योजना से ग्रामीण पलायन कैसे रुकेगा?
स्थानीय स्तर पर नियमित रोजगार मिलने से लोगों को शहरों में जाने की मजबूरी कम होगी, जिससे ग्रामीण पलायन में कमी आएगी।
क्या VB-GRAMG अधिनियम मनरेगा को पूरी तरह खत्म कर देता है?
VB-GRAMG अधिनियम के लागू होने के बाद मनरेगा को नए कानून में समाहित किया जाएगा और पुराने अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
VB-GRAMG अधिनियम क्यों लाया गया है?
VB-GRAMG अधिनियम ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने और स्थायी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
VB-GRAMG योजना में कितने दिन का रोजगार मिलेगा?
VB-GRAMG योजना के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का मजदूरी रोजगार मिलेगा।
क्या VB-GRAMG नई मनरेगा योजना है?
हाँ, VB-GRAMG अधिनियम मनरेगा का उन्नत रूप है, जिसमें रोजगार के दिन बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं और आजीविका पर ज़ोर दिया गया है।
यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार से जुड़ी अन्य सरकारी योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो मनरेगा योजना 2025 और ग्रामीण रोजगार योजनाएँ भी महत्वपूर्ण हैं। VB-GRAMG अधिनियम 2025 को इन्हीं योजनाओं का उन्नत और विस्तारित रूप माना जा रहा है, जिसमें 125 दिनों की रोजगार गारंटी के साथ बेरोज़गारी भत्ता और ग्राम पंचायत की मजबूत भूमिका को शामिल किया गया है। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को समझने के लिए इससे जुड़ी ग्रामीण विकास योजनाओं को पढ़ना भी उपयोगी रहेगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त बना रही है।
VB-GRAMG अधिनियम 2025 को भारत सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार और आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस अधिनियम से संबंधित नीतिगत दिशा-निर्देश और कार्यान्वयन की जानकारी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक दस्तावेज़ों और अधिसूचनाओं में उपलब्ध है। साथ ही, योजना निर्माण को पीएम गति-शक्ति राष्ट्रीय ढांचे के साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अवसंरचना का विकास एक समन्वित और पारदर्शी तरीके से किया जा सके।
निष्कर्ष
VB-GRAMG (विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण) अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत को अल्पकालिक सहायता से आगे ले जाकर स्थायी सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। रोज़गार, अवसंरचना और आजीविका का यह समेकित मॉडल Viksit Bharat @2047 के लक्ष्य को ज़मीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक मजबूत आधार है।