प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2026 (PM-KUSUM) — 90% Subsidy पर Solar Pump + अतिरिक्त आय | Deadline 31 March 2027 तक Extended | PM-KUSUM 2.0 की घोषणा | mnre.gov.in | पूरी जानकारी

📌 अपडेट बॉक्स अब तक की उपलब्धियां (PIB, 2 अगस्त 2026): 11.49 लाख+ ऑफ-ग्रिड सोलर पंप, 15.89 लाख+ फीडर-सोलराइज़ेशन, 1,726 MW विकेंद्रीकृत क्षमता, 21.77 लाख+ किसानों को फायदा आगे का लक्ष्य: 2026-27 तक 34,800 MW सोलर क्षमता, ₹34,422 करोड़ केंद्रीय सहायता के साथ सब्सिडी: 90% तक (60% केंद्र+राज्य, 30% बैंक लोन, सिर्फ 10% किसान का हिस्सा)

राजस्थान के टोंक जिले में रामदयाल जी किसान हैं। पहले हर महीने ₹5,000-6,000 डीजल पर खर्च होता था — सिंचाई के लिए। 2024 में PM-KUSUM के तहत Solar Pump मिला — सरकार ने 90% दिया, उन्होंने सिर्फ 10% दिया। अब बिजली का खर्च लगभग शून्य। और जो बिजली बचती है, वो Grid को बेचते हैं — हर महीने ₹2,000-3,000 extra।

PM-KUSUM ऐसे ही लाखों किसानों की ज़िंदगी बदल रही है।

संक्षेप में

प्रधानमंत्री कुसुम योजना (PM Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan / PM-KUSUM) MNRE (Ministry of New and Renewable Energy) की एक flagship scheme है — March 2019 में launch। इसके तहत किसानों को Solar Pump, Solar Power Plant और Grid-Connected Agricultural Pumps का Solarisation करने पर 60-90% तक Subsidy मिलती है। 10% किसान खुद देता है। Deadline: 31 March 2027। Apply: mnre.gov.in या अपने राज्य की State Nodal Agency।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना एक नज़र में

PM-KUSUM क्या है — और क्यों ज़रूरी है?

भारत में करोड़ों किसान डीजल और Grid बिजली पर dependent हैं सिंचाई के लिए। डीजल महंगा है, बिजली unreliable है, खर्च बढ़ता जा रहा है।

PM-KUSUM इसी समस्या का solution है।

इस scheme का मिशन है — भारत के किसानों को “Urjadata” (ऊर्जा उत्पादक) बनाना। सिर्फ खेती करने वाला नहीं — बल्कि बिजली भी बनाने और बेचने वाला।

कैसे? Solar Pump लगाओ — खुद की सिंचाई करो — बची हुई बिजली Grid को बेचो — extra income कमाओ।

UPSC/State PCS Perspective: PM-KUSUM, India की 500 GW non-fossil fuel target (2030) को agricultural sector में integrate करने का mechanism है। यह Decentralised Renewable Energy (DRE) का largest farmer-centric programme है। India ISA (International Solar Alliance) के through यह model Africa और island nations में export करने की तैयारी कर रहा है।

तीन Components — कौन सा आपके लिए?

Component A — Solar Power Plant (बंजर/अनुपयोगी भूमि पर)

अगर तुम्हारे पास बंजर या कम उपयोगी ज़मीन है — उस पर 500 kW से 2 MW तक का Solar Power Plant लगाओ। यह Grid से जुड़ा होगा और DISCOM से PPA (Power Purchase Agreement) के ज़रिये बिजली बेचो।

यह सबसे बड़ा income opportunity है — ज़मीन से खेती नहीं होती थी, अब बिजली बेचकर regular income।

Status: 1,202 MW installed (Target: 10,000 MW) — अभी बहुत scope है।

Component B — Standalone Solar Pump (सिंचाई के लिए)

यह सबसे popular component है। 7.5 HP तक के Solar Pump की जगह Diesel Pump। Grid Connection नहीं चाहिए।

सरकार देती है: Central: 30% + State: 30% = 60% Subsidy। 30% Bank Loan available। सिर्फ 10% आप देते हो।

Status: 10,90,815 pumps installed — 21.77 लाख किसान लाभान्वित।

Component C — Grid-Connected Pump Solarisation

जिन किसानों के पास already grid-connected pump है — उन्हें Solar से जोड़ो। दिन में Solar से सिंचाई, बाकी बिजली Grid को बेचो।

Feeder Level Solarisation (FLS) — Component C का नया focus। पूरे feeder को solar से power करना।

Subsidy Structure — कितना मिलेगा?

Component B (Solar Pump) के लिए:

यानी — ₹5 लाख का Solar Pump मिलेगा और किसान को सिर्फ ₹50,000 देने होंगे।

Component A (Solar Plant) पर अलग subsidy structure — DISCOM से PPA के ज़रिये income।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2026 में सबसे बड़े Updates

1. Deadline 31 March 2027 तक Extended

MNRE ने officially April 2026 में announce किया कि PM-KUSUM की deadline 31 March 2027 तक extend की गई है। यह उन सभी projects के लिए है जिनके PPAs 31 December 2025 तक sign हो चुके थे। Reslink Energy

हज़ारों किसान और राज्य जो deadline की वजह से परेशान थे — उन्हें बड़ी राहत।

2. Budget 2026-27 में ₹5,000 करोड़

Budget 2026-27 में PM-KUSUM का allocation लगभग double होकर ₹5,000 करोड़ हो गया।

3. PM-KUSUM 2.0 का Announcement

PM-KUSUM 2.0 — ₹50,000 करोड़ के outlay के साथ announce हुआ — Agro-PV (Agrivoltaics) models, battery integration और expanded feeder-level solarisation पर focus।

4. International Expansion

India ISA (International Solar Alliance) के through PM-KUSUM Solar Pump Scheme को Africa और island nations में extend करने की तैयारी कर रहा है।

PM-KUSUM 2.0 — क्या होगा नया?

PM-KUSUM 2.0 अभी planning stage में है। लेकिन जो expected है:

• ₹50,000 करोड़ का outlay
• Agrovoltaics — एक ही ज़मीन पर खेती भी, Solar भी
• Battery Integration — रात में भी stored solar power
• Component C Feeder-Level Solarisation — Major focus
• Implementation challenges fix होंगे

जब officially launch हो, mnre.gov.in पर update मिलेगा।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना में कौन Apply कर सकता है?

PM-KUSUM में ये सब eligible हैं:

• Individual Farmers
• Farmers Groups/Samiti
• Cooperative Societies
• Panchayats
• FPOs (Farmer Producer Organisations)
• Water User Associations

अपनी ज़मीन या lease की ज़मीन — दोनों पर apply हो सकता है।

ज़रूरी दस्तावेज

• आधार कार्ड
• बैंक पासबुक
• ज़मीन के कागज (Khasra/Khatauni)
• आय प्रमाण पत्र
• निवास प्रमाण पत्र
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज़ फोटो

प्रधानमंत्री कुसुम योजना में Apply कैसे करें?

PM-KUSUM का implementation राज्य सरकारों के through होता है — इसलिए अपने State Nodal Agency पर apply करना होता है।

Step 1: mnre.gov.in पर जाएं → PM-KUSUM section → अपने राज्य की State Nodal Agency link ढूंढें

Step 2: State portal पर Online Registration करें — land details, bank details, pump capacity भरें

Step 3: Documents upload करें

Step 4: Approval मिलने पर — 10% share Authorized Agency को deposit करें

Step 5: Installation — 90 दिन में complete (generally)

Step 6: Solar Pump install होने के बाद — regular solarized irrigation शुरू

State-wise Portals:

• Rajasthan: rreclmis.energy.rajasthan.gov.in
• Maharashtra: kusum.mahaurja.com
• UP: upneda.org.in
• Haryana: hareda.gov.in
• MP: cmsolarpump.mp.gov.in

Top Performing States

Maharashtra ने सबसे अधिक Central Financial Assistance — ₹4,486 करोड़ receive की। इसके बाद Haryana (₹1,307 करोड़), Rajasthan (₹957 करोड़), Uttar Pradesh (₹420 करोड़), और Gujarat (₹330 करोड़)।

Component A के लिए Application Fee

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आधिकारिक स्रोत

• MNRE — mnre.gov.in
• PM-KUSUM Guidelines (Jan 2024) — mnre.gov.in पर available
• IBEF KUSUM Update — April 30, 2026

Sarita Mishra

लेखक: सरिता मिश्रा — सरिता “सरकारी योजना” की मुख्य लेखिका हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर शोध करके उन्हें आसान हिंदी में समझाती हैं, ताकि हर आम परिवार ज़रूरी जानकारी आसानी से समझ सके। हर लेख आधिकारिक स्रोतों (PIB, मंत्रालय की वेबसाइट और सरकारी पोर्टल) से जाँचने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है।