(online Application)रेल कौशल विकास योजना
भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा देश के बेरोजगार युवाओ को रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का प्रारंभ 17 सितम्बर 2021 को रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था। रेल कौशल विकास योजना के अन्तर्गत भारतीय रेल के 17 जोन एवं 07 उत्पादन इकाइयों के 75 प्रशिक्षण केंद्रों में 18 कार्य दिवस में 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा र है। इन 75 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2024 तक 50 हजार युवाओ को तकनीकी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
(आवेदन प्रक्रिया) नि:शुल्क बोरिंग योजना, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को निजी लघु सिंचाई साधन मे सहायता प्रदान करने के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा पांच हजार और सात हजार रुपये है तथा अनुसूचित जाति-जनजाति के लाभार्थियों को बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य की बालिकाओ को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने एवं छात्राओ को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों मे जन्म लेने वाली बच्चियों के नाम से राज्य सरकार की तरफ से महिला विकास निगम द्वारा 2000 रुपये यूटीआई मे जमा कराया जाता है तथा बालिका द्वारा 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यह परिपक्व धनराशि बालिकाओ को प्रदान की जाती है।
(आनलाईन आवेदन प्रक्रिया)मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना मध्यप्रदेश 2022
ध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर अधिकतम 02 करोड़ रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 12 लाख में से जो कम हो देय होगी।यह योजना प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2022, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी वर्ग के व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम राशि रु 2 लाख में से जो कम हो देय होगी।यह योजना प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है।
(आवेदन प्रक्रिया)मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना,मध्यप्रदेश
उद्यम की स्थापना के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगी।
(आवेदन प्रक्रिया)मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2022, मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसान के पुत्र एवं पुत्रियों को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होता है।
(आवेदन प्रक्रिया) दिव्यांग पेंशन योजना 2022, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
(आवेदन प्रक्रिया)विधवा पेंशन योजना,उत्तराखण्ड|Widow Pension Scheme Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।