भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को खेती हेतु कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी।किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर 7 फीसदी की दर से ब्याज लगता है लेकिन अगर इस लोन को एक साल की भीतर चुका दिया जाता है तो किसान को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही इस रकम पर देना होता है।
भारत सरकार द्वारा देश मे शिशु लिंग अनुपात को रोकने एवं बालिकाओ को सशक्त करने के लिए 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय , स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय के संयुक्त अभिसरण द्वारा कार्यान्वित की जा रही … Read more
भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के उपरांत आर्थिक सुरक्षा व एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप मे प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है । यह एक पेंशन योजना है। इस योजना में पैसे निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को 10 साल में 8 प्रतिशत ब्याज मिलता है. अगर वरिष्ठ नागरिक सालाना प्लान का चयन करते है तो उन्हें 8.3 प्रतिशत का ब्याज दर मिलता है।
भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान गरीब वर्ग की सहायता हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत मार्च 2020 मे की गई है ।इस योजना के अंतर्गत देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, उसे अपने कोटे के राशन के साथ-साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा है. इस योजना के तहत मुफ्त अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा, जहां से राशन कार्ड पर मिलता है।
भारत सरकार द्वारा देश मे मूलभूत सुविधाओ एवं देश मे अवसंरचना के विकास हेतु प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है।यह एक डिजिटल मंच है जिससे 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा।इस योजना के अंतर्गत सड़क से लेकर रेलवे, उड्डयन से लेकर कृषि मंत्रालय तक एक मंच से जुड़ेंगे, यहां उन प्रोजेक्ट को डाल दिया जाएगा जो मौजूदा समय में चल रहा है या आगामी दो से तीन सालों में पूरा होना है। इस मंच के जरिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजनाओं को भावी तरीके से लागू किया जा सकता है।
भारत सरकार द्वारा देश के समस्त बसावटो को जो सर्वमौसम सड़क से नहीं जुड़े हुए है को सर्वमौसम सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)की शुरुआत की गई है । इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले और उत्तर-पूर्व तथा हिमालयी राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सड़क से वंचित बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सर्वमौसम सड़क का निर्माण कराया जाता है।
केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM)की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है। इस योजना में रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर सालाना 36000 रुपये की पेंशन पाया जा सकता है।
बालिका समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बालिकाओ के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य मे सुधार के लिए चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। यह योजना महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 1997 मे शुरू की गई है। इस योजना की तहत सरकार द्वारा बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक मदद की जाती है. योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बेटी के पैदा होने पर मां को प्रसव के बाद 500 रुपये दिए जाते हैं. वहीं स्कूलिंग के दौरान बालिका को हर साल छात्रवृत्ति भी जी जाती है।
भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों को सिंचाई मे सुविधा प्रदान करने हेतु 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना) की शुरुआत की थी।इस योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल/बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। इसके तहत किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाये जाने का प्रावधान है तथा इसके लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा देश के कक्षा 8 तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने तथा उन्हे शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM POSHAN) की शुरुआत की गई है। पहले इसका नाम ‘विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिये राष्ट्रीय योजना’ था, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था।इस योजना के तहत सरकार बाल बाटिका (प्री स्कूल), प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में कक्षा 8 तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराएगी।