प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 2026 (PMGKAY) — 81.35 करोड़ को दिसंबर 2028 तक Free Ration | NFSA से Merger, Fortified Rice और Mera Ration 2.0 | पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान गरीब वर्ग की सहायता हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत मार्च 2020 मे की गई है ।इस योजना के अंतर्गत देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, उसे अपने कोटे के राशन के साथ-साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा है. इस योजना के तहत मुफ्त अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा, जहां से राशन कार्ड पर मिलता है।

(PGSY)प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2026| Gati Shakti Yojna

Gati Shakti Yojna

भारत सरकार द्वारा देश मे मूलभूत सुविधाओ एवं देश मे अवसंरचना के विकास हेतु प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है।यह एक डिजिटल मंच है जिससे 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा।इस योजना के अंतर्गत सड़क से लेकर रेलवे, उड्डयन से लेकर कृषि मंत्रालय तक एक मंच से जुड़ेंगे, यहां उन प्रोजेक्ट को डाल दिया जाएगा जो मौजूदा समय में चल रहा है या आगामी दो से तीन सालों में पूरा होना है। इस मंच के जरिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजनाओं को भावी तरीके से लागू किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2026 (PMGSY) — 25 साल में 7.87 लाख km सड़कें, 1.80 लाख बस्तियां जुड़ीं | PMGSY-IV: ₹70,125 करोड़, 62,500 km | पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2026

भारत सरकार द्वारा देश के समस्त बसावटो को जो सर्वमौसम सड़क से नहीं जुड़े हुए है को सर्वमौसम सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)की शुरुआत की गई है । इस योजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक जनसंख्या वाले और उत्तर-पूर्व तथा हिमालयी राज्यों में 250 से अधिक जनसंख्या वाली सड़क से वंचित बस्तियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सर्वमौसम सड़क का निर्माण कराया जाता है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2026 (PM-SYM) — असंगठित मज़दूरों को 60 साल के बाद ₹3,000/माह Guaranteed Pension | ₹55-200/माह Contribution | पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 60 साल की उम्र के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM)की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है। इस योजना में रोजाना सिर्फ 2 रुपये बचाकर सालाना 36000 रुपये की पेंशन पाया जा सकता है।

(BSY)बालिका समृद्धि योजना- Free Apply

Balika Samriddhi Yojna

बालिका समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा बालिकाओ के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य मे सुधार के लिए चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण योजना है। यह योजना महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा 1997 मे शुरू की गई है। इस योजना की तहत सरकार द्वारा बालिका के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक मदद की जाती है. योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बेटी के पैदा होने पर मां को प्रसव के बाद 500 रुपये दिए जाते हैं. वहीं स्कूलिंग के दौरान बालिका को हर साल छात्रवृत्ति भी जी जाती है।

प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2026

PM KUSUM Yojna

भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों को सिंचाई मे सुविधा प्रदान करने हेतु 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (प्रधानमंत्री कुसुम योजना) की शुरुआत की थी।इस योजना के तहत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल/बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। इसके तहत किसानों के लिए सौर पंप और ग्रिड से जुड़े अन्य सौर बिजली संयंत्र लगाये जाने का प्रावधान है तथा इसके लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत छूट प्रदान की जाती है।

(PM POSHAN)प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना 2026

PM POSHAN

केंद्र सरकार द्वारा देश के कक्षा 8 तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने तथा उन्हे शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना (PM POSHAN) की शुरुआत की गई है। पहले इसका नाम ‘विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिये राष्ट्रीय योजना’ था, जिसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता था।इस योजना के तहत सरकार बाल बाटिका (प्री स्कूल), प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय में कक्षा 8 तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों को पका भोजन उपलब्ध कराएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2026 (PMAY-U 2.0): Home Loan पर ₹1.80 लाख Subsidy — EWS/LIG/MIG के लिए पूरी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

एक विस्तृत डिजिटल इन्फोग्राफिक जिसमें एक खुशहाल भारतीय परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U) के तहत एक आधुनिक शहरी अपार्टमेंट परिसर के सामने अपने नए घर की चाबियां और स्वीकृत आवेदन पत्र (Application Approved) पकड़े हुए दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में शहर की गगनचुंबी इमारतें, मेट्रो ट्रेन, अन्य लाभार्थी और वित्तीय सब्सिडी को दर्शाते हुए रुपये के बैग और विकास के ग्राफ़ हैं।

📌 अपडेट (मई 2026): यह लेख PMAY-U 2.0 (Cabinet Approved: 9 August 2024) के अनुसार पूरी तरह अपडेट किया गया है। नई subsidy: ₹1.80 लाख (4% uniform rate)। नया vertical: ARH (Affordable Rental Housing)। Feb 2026: 2.88 लाख additional houses approved। क्या आप शहर में पहला घर खरीदना चाहते हैं? लेकिन Home Loan की EMI … Read more

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2026 (PMAY-G 2.0): ₹1.20 लाख + ₹12,000 + 90 दिन मजदूरी — Beneficiary List और Status Check

A vibrant photograph of a joyful Indian rural family standing proudly in front of their newly built, durable pucca house under Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin (PMAY-G) in a picturesque village with rolling green fields, hills, and a sunrise sky. Prominent Hindi text reads: "प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण" and the catchy hook: "अपना पक्का घर, सुनहरा भविष्य! PMAY-G से हुआ सपना सच."

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र मे निवास करने वाले सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों मे रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत की गई है। पूर्व मे यह योजना इंदिरा आवास योजना के नाम से 01 जनवरी 1996 से प्रचलित थी जिसका उद्देश्य बी पी एल परिवार की मकान संबंधित जरूरतों को पूरा करना था इस योजना के सीमित दायरे तथा वर्तमान ग्रामीण परिदृश्य को देखते हुए वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना की कमियों को दूर करते हुए इस योजना को 01.04.2016 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से पुनर्गठित कर दिया गया।

जननी सुरक्षा योजना(Janani Suraksha Yojna) 2026

Janani Suraksha Yojna

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत प्रारंभ की गई जननी सुरक्षा योजना(Janani Suraksha Yojna) एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है। इस योजना की शुरुआत 12 अप्रैल, वर्ष 2005 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।