VB-G RAM G अधिनियम 2025 से ग्रामीण परिवारों की आय कैसे बढ़ेगी?
ग्रामीण भारत में अनियमित आय, सीमित रोज़गार अवसर और मौसमी काम लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहे हैं। इन्हीं समस्याओं के स्थायी समाधान के रूप में VB-G RAM G अधिनियम 2025 को लागू किया गया है। यह अधिनियम केवल रोज़गार की गारंटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों की नियमित, सुरक्षित और टिकाऊ…
मनरेगा और VB-G RAM G में अंतर: ग्रामीण रोज़गार कानून कैसे बदला 2025 में?
भारत में ग्रामीण रोज़गार की रीढ़ मानी जाने वाली मनरेगा योजना के बाद वर्ष 2025 में VB-G RAM G (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission Gramin Act) को एक नए और उन्नत कानूनी ढांचे के रूप में प्रस्तुत किया गया है।इस लेख में हम MGNREGA और VB-G RAM G के बीच स्पष्ट,…
विकसित भारत – रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम 2025
(VB-GRAMG | Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Aajivika Mission (Gramin) Act, 2025) परिचय VB-GRAMG अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार, आजीविका और अवसंरचना को एकीकृत करने वाला एक ऐतिहासिक कानून है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के वैधानिक मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी दी गई है। यह पहल…
PMDDKY 2025: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – किसानों के लिए नई उम्मीद
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) शुरू की है, जो किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाने वाली योजना है। इस योजना की घोषणा 1 फरवरी 2025 को बजट भाषण में की गई थी और इसे 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंज़ूरी दी। इस योजना का उद्देश्य खेती…
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY): जानिए 10 बड़े फायदे और पूरी जानकारी
भारत के विकास का असली चेहरा गाँवों से झलकता है। लेकिन आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, खासकर उन गाँवों में जहाँ अनुसूचित जाति (SC) की आबादी अधिक है। इन्हीं असमानताओं को दूर करने और गाँवों को आदर्श बनाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) शुरू…
चरण पादुका योजना 2025: जंगल के रास्तों पर आदिवासियों के स्वाभिमान की वापसी
छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में रहने वाले तेंदूपत्ता संग्राहक आदिवासी परिवारों की जिंदगी में एक बार फिर उम्मीद की नई किरण जगी है। 2005 में शुरू हुई चरण पादुका योजना, जो बीच में बंद कर दी गई थी, अब फिर से पूरी गरिमा और संवेदनशीलता के साथ शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने…
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2025: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ₹10,000 तक का आसान लोन और डिजिटल कैशबैक
PM SVANidhi योजना एक सरकारी पहल है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का बिना गारंटी लोन, 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल पेमेंट पर ₹100/माह तक कैशबैक मिलता है। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस ब्लॉग में।
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2025: अब हर घर को मिलेगा फ्री बिजली का तोहफा!
देश में बढ़ते बिजली के खर्च और पर्यावरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है — PM Surya Ghar: मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का मकसद है हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ना ताकि आम आदमी के बिजली के बिल में भारी राहत मिले और देश…
वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025: छात्रों के लिए एक जबरदस्त और क्रांतिकारी तोहफा!
15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से “जय अनुसंधान” का आह्वान किया था। उन्होंने भारत में अनुसंधान और नवाचार (Research & Development) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है — वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025 (ONOS Yojana)। राष्ट्रीय…
पी एम किसान योजना: कृषकों के लिए सर्वोत्तम समाधान
पी एम किसान योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख कृषि विकास योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2018 में प्रारम्भ हुई थी।पी एम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इसके माध्यम से किसानों को सीधे लाभ प्रदान…
पी एम-प्रणाम योजना(PM Pranam Yojana)
पी एम-प्रमाण योजना(PM Pranam Yojana) भारत सरकार द्वारा भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने तथा कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई 2023 को एक नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग…
मनरेगा योजना|MGNREGA Yojana- आवेदन कैसे करे
भारत सरकार द्वारा भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की शुरुआत की गई है।यह एक कानून है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले परिवारों को वर्ष मे 100 दिवस के रोजगार प्रदान करने की गारंटी भारत…
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना
मुख्यमंत्री सूखाड राहत योजना (Chief Minister Drought Relief Scheme) झारखण्ड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सरकारी योजना है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत पहुचाने के लिए प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत सूखे से प्रभावित किसान के परिवार को 3500 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती…










