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प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2025: रेहड़ी-पटरी वालों के लिए ₹10,000 तक का आसान लोन और डिजिटल कैशबैक
PM SVANidhi योजना एक सरकारी पहल है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 तक का बिना गारंटी लोन, 7% ब्याज सब्सिडी और डिजिटल पेमेंट पर ₹100/माह तक कैशबैक मिलता है। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और इससे जुड़ी पूरी जानकारी इस ब्लॉग में।
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PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana 2025: अब हर घर को मिलेगा फ्री बिजली का तोहफा!
देश में बढ़ते बिजली के खर्च और पर्यावरण की चिंता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है — PM Surya Ghar: मुफ्त बिजली योजना। इस योजना का मकसद है हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ना ताकि आम आदमी के बिजली के बिल में भारी राहत मिले और देश…
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वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025: छात्रों के लिए एक जबरदस्त और क्रांतिकारी तोहफा!
15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से “जय अनुसंधान” का आह्वान किया था। उन्होंने भारत में अनुसंधान और नवाचार (Research & Development) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया। इसी दिशा में एक बड़ा कदम है — वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना 2025 (ONOS Yojana)। राष्ट्रीय…
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पी एम किसान योजना: कृषकों के लिए सर्वोत्तम समाधान
पी एम किसान योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख कृषि विकास योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2018 में प्रारम्भ हुई थी।पी एम किसान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इसके माध्यम से किसानों को सीधे लाभ प्रदान…
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पी एम-प्रणाम योजना(PM Pranam Yojana)
पी एम-प्रमाण योजना(PM Pranam Yojana) भारत सरकार द्वारा भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने तथा कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई 2023 को एक नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग…
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मनरेगा योजना|MGNREGA Yojana- आवेदन कैसे करे
भारत सरकार द्वारा भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की शुरुआत की गई है।यह एक कानून है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले परिवारों को वर्ष मे 100 दिवस के रोजगार प्रदान करने की गारंटी भारत…
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मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना
मुख्यमंत्री सूखाड राहत योजना (Chief Minister Drought Relief Scheme) झारखण्ड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक सरकारी योजना है, जो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सूखे से प्रभावित किसानों को राहत पहुचाने के लिए प्रारंभ की गई है इस योजना के तहत सूखे से प्रभावित किसान के परिवार को 3500 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती…
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लखपति दीदी योजना(Lakhapati Didi Yojna),2022
केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राष्टीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओ की आय मे वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना(Lakhapati Didi Yojna) का प्रारंभ 04 नवंबर 2022 को मा. मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया जाएगा। इस योजना…
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अमृत सरोवर योजना
केंद्र सरकार द्वारा पानी की कमी तथा गिरते हुए जमीनी जल स्तर को रोकने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2022 को राष्टीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के प्रत्येक जिलों मे स्थित तालाबों के विकास तथा नए तालाबों के निर्माण हेतु अमृत सरोवर योजना का प्रारंभ किया गया है, इस…
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(आवेदन प्रक्रिया) प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार द्वारा देश की महिलाओ के लिए चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिला अपने पूरे गर्भावस्था के दौरान फ्री में जांच करा सकती है. इसमें हर महिला अपनी डिलीवरी तक हर महीने की 9 तारीख तक अपने घर के पास के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र…
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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना,मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के गरीब परिवार की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत 11 हजार रुपये नकद के साथ 38 हजार रुपये के उपहार राज्य सरकार द्वारा बालिकाओ को प्रदान किया जाता है तथा छह हजार रुपये सामूहिक…
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(online Application)रेल कौशल विकास योजना
भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा देश के बेरोजगार युवाओ को रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का प्रारंभ 17 सितम्बर 2021 को रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था। रेल कौशल विकास योजना के…
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(आवेदन प्रक्रिया) नि:शुल्क बोरिंग योजना, उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सामान्य जाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को निजी लघु सिंचाई साधन मे सहायता प्रदान करने के लिए नि:शुल्क बोरिंग योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए बोरिंग पर अनुदान की अधिकतम सीमा पांच हजार…