पी एम-प्रमाण योजना(PM Pranam Yojana) भारत सरकार द्वारा भूमि की उर्वरकता को बढ़ाने तथा कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए 28 मई 2023 को एक नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग … Read more
भारत सरकार द्वारा भारत देश के ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले अकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की शुरुआत की गई है।यह एक कानून है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र मे रहने वाले परिवारों को वर्ष मे 100 दिवस के रोजगार प्रदान करने की गारंटी भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।इस योजना मे मजदूरी की दर प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग निर्धारित की जाती है।
केंद्र सरकार द्वारा पानी की कमी तथा गिरते हुए जमीनी जल स्तर को रोकने हेतु दिनांक 24 अप्रैल 2022 को राष्टीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य के प्रत्येक जिलों मे स्थित तालाबों के विकास तथा नए तालाबों के निर्माण हेतु अमृत सरोवर योजना का प्रारंभ किया गया है, इस योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 2023 तक देश मे 50000 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भारत सरकार द्वारा देश की महिलाओ के लिए चलाई गई एक महत्त्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत गर्भवती महिला अपने पूरे गर्भावस्था के दौरान फ्री में जांच करा सकती है. इसमें हर महिला अपनी डिलीवरी तक हर महीने की 9 तारीख तक अपने घर के पास के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर फ्री में अपनी जांच और इलाज करा सकती है. इसके अलावा प्रसव में परेशानी होने पर भी फ्री में इलाज की व्यवस्था इस योजना द्वारा की गई है।
भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय द्वारा देश के बेरोजगार युवाओ को रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का प्रारंभ 17 सितम्बर 2021 को रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया था। रेल कौशल विकास योजना के अन्तर्गत भारतीय रेल के 17 जोन एवं 07 उत्पादन इकाइयों के 75 प्रशिक्षण केंद्रों में 18 कार्य दिवस में 100 घंटे का प्रशिक्षण दिया जा र है। इन 75 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से वर्ष 2024 तक 50 हजार युवाओ को तकनीकी प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।
भारत सरकार द्वारा देश के किसानों को खेती हेतु कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा की गई थी।किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। इस ऋण पर 7 फीसदी की दर से ब्याज लगता है लेकिन अगर इस लोन को एक साल की भीतर चुका दिया जाता है तो किसान को सिर्फ 4 फीसदी ब्याज ही इस रकम पर देना होता है।
भारत सरकार द्वारा देश के वरिष्ठ नागरिकों को 60 वर्ष की उम्र के उपरांत आर्थिक सुरक्षा व एक निश्चित धनराशि पेंशन के रूप मे प्रदान करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की गई है । यह एक पेंशन योजना है। इस योजना में पैसे निवेश करने पर सीनियर सिटीजन को 10 साल में 8 प्रतिशत ब्याज मिलता है. अगर वरिष्ठ नागरिक सालाना प्लान का चयन करते है तो उन्हें 8.3 प्रतिशत का ब्याज दर मिलता है।
भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान गरीब वर्ग की सहायता हेतु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत मार्च 2020 मे की गई है ।इस योजना के अंतर्गत देश के जिस नागरिक के पास भी राशन कार्ड उपलब्ध है, उसे अपने कोटे के राशन के साथ-साथ इस योजना के तहत हर महीने 5 किलो अतिरिक्त राशन मिल रहा है. इस योजना के तहत मुफ्त अनाज उसी राशन की दुकान पर मिलेगा, जहां से राशन कार्ड पर मिलता है।
भारत सरकार द्वारा देश मे मूलभूत सुविधाओ एवं देश मे अवसंरचना के विकास हेतु प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है।यह एक डिजिटल मंच है जिससे 16 मंत्रालयों को जोड़ा जाएगा।इस योजना के अंतर्गत सड़क से लेकर रेलवे, उड्डयन से लेकर कृषि मंत्रालय तक एक मंच से जुड़ेंगे, यहां उन प्रोजेक्ट को डाल दिया जाएगा जो मौजूदा समय में चल रहा है या आगामी दो से तीन सालों में पूरा होना है। इस मंच के जरिए अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा ताकि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजनाओं को भावी तरीके से लागू किया जा सकता है।
भारत सरकार द्वारा गरीब व कम आय वर्ग के लोगों को वित्तीय सेवाए प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गयी है।भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत खुलवाए गए बैंक खाते के माध्यम से ही विभिन्न सरकारी योजनाओ का लाभ लाभार्थियों के बैंक खाते मे DBT के माध्यम से किया जाता है।
