(आवेदन प्रक्रिया)मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना,मध्यप्रदेश
उद्यम की स्थापना के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगी।
उद्यम की स्थापना के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है।इस योजना के अंतर्गत मार्जिनमनी सहायता परियोजना लागत का 50 प्रतिशत देय होगी।
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसान के पुत्र एवं पुत्रियों को उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए से 2 करोड़ रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत आपके बिजनेस की पूंजीगत लागत पर पुरुषों को 5% और महिलाओं को 6% की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान देय होता है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के ऐसे व्यक्ति जो कि 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रत्यक्ष दिव्यांग, मानसिक मंदित अथवा श्रवण बाधित महिला/पुरुष को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य की ऐसी महिलाए जिसके पति की मृत्यु हो गई है तथा जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विधवा पेंशन योजना(Widow Pension Yojna) की शुरुआत की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य के 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वृद्धावस्था पेंशन योजना(Old Age Pension Yojana) प्रारंभ की गई है।इस योजना के अंतर्गत पेंशन की धनराशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से खाते मे ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है।
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसानो को 60 वर्ष की आयु के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य मे 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हैक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसान,जो स्वयं की भूमि मे खेती करते हो को … Read more
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु अनुदान योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु रू 50000/ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब व कम आयवर्ग की महिलाओ डिजीटल सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2022 मे मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला प्रमुखों के 1.33 करोड़ परिवारों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमे 3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को बिजली का कनेक्शन लेने मे सुविधा प्रदान करने के लिए झटपट बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को यानी बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले एपीएल परिवारों को किफायती दरों पर झटपट बिजली कनेक्शन की सुविधा मिलती है।