उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसानो को 60 वर्ष की आयु के उपरांत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किसान पेंशन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य मे 60 वर्ष से अधिक आयु एवं 02 हैक्टेयर तक के ऐसे भूमिधर किसान,जो स्वयं की भूमि मे खेती करते हो को … Read more
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बालिकाओ की शादी हेतु अनुदान योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के अन्तर्गत गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु रू 50000/ की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के गरीब व कम आयवर्ग की महिलाओ डिजीटल सेवा प्रदान करने के लिए बजट 2022 मे मुख्यमंत्री डिजीटल सेवा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिरंजीवी योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिला प्रमुखों के 1.33 करोड़ परिवारों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमे 3 साल तक फ्री इंटरनेट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिकों को बिजली का कनेक्शन लेने मे सुविधा प्रदान करने के लिए झटपट बिजली कनेक्शन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को यानी बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले एपीएल परिवारों को किफायती दरों पर झटपट बिजली कनेक्शन की सुविधा मिलती है।
झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के युवाओ को स्वरोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र के नागरिकों को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपये तक का ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा लाभुक को 40 फीसद तक का अनुदान भी दिया जाता है। जिसकी अधिकतम सीमा पांच लाख रुपये है।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य मे कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2014 को नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के तहत 18 साल की 12वीं कक्षा पास कर चुकी बालिकाओ को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार की यह योजना बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए लागू की गई है।
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के भवन व अन्य सनिर्माण कार्यों मे लगे श्रमिकों के परिवार की वयस्क एवं अविवाहित पुत्रियों एव अविवाहित महिला हिताधिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुभ शक्ति योजना की शुरुआत की गई है।इस योजना के तहत श्रम विभाग द्वारा राजस्थान में रहने वाले माता पिता को अपनी कन्या के विवाह करने के लिए 55000 की राशि आर्थिक सहायता के तौर पर प्रदान की जाती है जिससे उनको अपनी बेटी की शादी करने में कोई दिक्कत ना आए I
